कोल्हापूर ; राजेंद्र जोशी : बोगस प्रमाणपत्राआधारे उपचार करून रुग्णांचा जीव धोक्यात घालणार्‍या भोंदू डॉक्टरांना चाप लावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने वैद्यकीय शिक्षणाचे अधिकृत प्रमाणपत्र धारण करणार्‍या डॉक्टरांची एक राष्ट्रीय सूची (हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
याखेरीज परिचारिका आणि वैद्यकीय क्षेत्राशी संलग्न सेवा (पॅरामेडिक्स) यांच्याही स्वतंत्र सूची तयार करण्यात येणार आहेत. केंद्र शासनाच्या आयुष्मान भारत या प्रकल्पाच्या वेबसाईटवर ही सूची अंतर्भूत करण्यात येणार असून, यामुळे आपल्यावर उपचार करणारा डॉक्टर खरा की बोगस, याची सहज खात्री रुग्णाला करता येणे शक्य आहे.
भारतामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषाप्रमाणे आरोग्यसेवेत डॉक्टरांची संख्या निकषापेक्षा खूपच कमी आहे. विशेषतः, ग्रामीण भागात डॉक्टर्स कमी असल्याने त्याचा फायदा बोगस डॉक्टर्सनी (क्वॅक्स) घेतला आहे. हे डॉक्टर्स बनावट प्रमाणपत्राआधारे खुलेआम व्यवसाय सुरू करतात. रुग्णांवर उपचार करतात आणि रोग बळावला की, रुग्णाच्या कुटुंबीयांची धावपळ होते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या माहितीनुसार, भारतात अशा बनावट प्रमाणपत्राआधारे व्यवसाय करणार्‍या बोगस डॉक्टरांची संख्या 10 लाखांहून अधिक आहे.
यामध्ये अ‍ॅलोपॅथी व्यवसाय करणार्‍या बोगस डॉक्टरांची संख्या 6 लाखांवर, तर उर्वरित आयुर्वेद, सिद्धा, तिब्ब आणि युनानी वैद्यकीय व्यवसायांमध्ये आहेत. त्यांना लगाम घालण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या; पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नाही. परिणामी, अशा बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट वाढतो आहे. यामुळे अधिकृत डॉक्टरांचीच सूची तयार करून ती वेबसाईटवर टाकली की, रुग्णालाच उपचार करवून घेणार्‍या डॉक्टरांविषयी योग्य माहिती उपलब्ध होईल, असा या प्रकल्पामागील उद्देश आहे.
परिचारिका, पॅरामेडिक्स यांचीही सूची करणार
डॉक्टरांंप्रमाणे परिचारिका आणि पॅरामेडिक्स यांच्यासाठीही सूची करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. या दोन्हीही सेवा रुग्णालयांव्यतिरिक्त अन्यत्रही लागतात, तेव्हा या प्रवर्गातील व्यक्तीही अधिकृत असली पाहिजे आणि त्याचा लाभ रुग्णांना मिळाला पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे.
शासकीय पातळीवर होणार खातरजमा
भारत सरकारच्या या हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्रीसाठी आता अधिकृत वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना आपली नोंदणी करावी लागेल. त्यासाठी त्यांच्या शिक्षणाची प्रमाणपत्रे, नोकरीचा पुरावा (शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी) अपलोड करणे आवश्यक आहे. या माहितीची नॅशनल मेडिकल कमिशन, डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडिया, नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टीम अँड मेडिसीन आणि नॅशनल कमिशन फॉर होमिओपॅथी या संस्थांमार्फत शासकीय पातळीवर खातरजमा करून घेतली जाईल. यानंतर संबंधितांचे नाव सूचीमध्ये समाविष्ट केले जाईल.