इचलकरंजी; विठ्ठल बिरंजे : प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र ठरलेल्या; परंतु वर्ष झाले तरी काम सुरू न केलेल्या लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात येणार आहेत. यासाठी 31 डिसेंबरचा अल्टिमेटम दिला आहे. डीपीआर 3, 4 व 5 मधील जवळपास शंभराहून अधिक लाभार्थ्यांना याचा फटका बसू शकतो.
देशातील सर्वांना 2024 पर्यंत हक्काचा निवारा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक व्हिजन म्हणून 'प्रधानमंत्री आवास योजना' सुरू केली. केंद्र आणि राज्य सरकारचा हा संयुक्त उपक्रम असून, घर बांधणीसाठी अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत इचलकरंजी शहरातील 604 लाभार्थ्यांची निवड केली. आतापर्यंत 480 घरकुलांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. यातील 400 लाभार्थी हक्काच्या घरात राहायला गेलेसुद्धा आहेत. 80 घरकुलांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. आतापर्यंत 8 कोटी 62 लाख 20 हजारांचे अनुदान खात्यावर जमा झाले. मात्र, अद्याप 124 लाभार्थ्यांनी मंजुरी मिळूनही बांधकाम सुरू केलेले नाही. मंजुरीनंतर सर्वसाधारणपणे एक वर्षाच्या आत बांधकाम सुरू करणे अपेक्षित आहे.
इचलकरंजी शहरात 2017 पासून 6 डीपीआर मंजूर आहेत. डीपीआर क्रमांक 3, 4 व 5 मधील शंभरावर असे लाभार्थी आहेत की, त्यांनी वर्षाचा कालावधी होऊनही बांधकाम सुरू केलेले नाही. त्यांनी 31 डिसेंबरपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत बांधकाम सुरू करणे आवश्यक आहे; अन्यथा त्यांची नावे यादीतून वगळली जाऊ शकतात. शासनाने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.
घरकूल लाभार्थ्यांना तीन टप्प्यांत अनुदान दिले जाते. केंद्राकडून 60-60-30, तर राज्याकडून 40-40-20 या प्रमाणात अनुदान दिले जाते.
लाभार्थी संख्या
604
प्रगतिपथावरील घरकुले
480
कामे सुरू न झालेली
124
केंद्राचे अनुदान
1.50 लाख
राज्याचा वाटा
1 लाख
एकत्र अनुदान
2.50 लाख
वितरित अनुदान
8.62 कोटी