चंद्रशेखर माताडे
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील 12 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका महायुती म्हणून लढविण्यबाबात चाचपणी करण्यासाठी येत्या रविवारी (दि. 18) दुपारी एक वाजता बैठक घेण्यात येणार आहे. भाजपने यासाठी शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना निमंत्रित केले आहे.
एकेकाळी काँग्रेस व नंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर गेल्या निवडणुकीत भाजपचा झेंडा फडकला. भाजपच्या शौमिका महाडिक अध्यक्ष झाल्या. कोल्हापूरच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपकडे ग्रामीण भागातील शिखरसंस्था असलेल्या जिल्हा परिषदेचे प्रमुखपद आले. मात्र, अडीच वर्षांच्या कालावधीनंतर भाजपला आपली सत्ता राखता आली नाही. पुढे काँग्रेसचे बजरंग पाटील व नंतर राहुल पाटील हे पुढच्या अडीच वर्षात दोन अध्यक्ष झाले. दि. 23 फेब—ुवारी 2017 साली जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी निवडणूक झाली होती. त्यानंतर आता ही निवडणूक होत आहे.
आता जिल्ह्याचे राजकीय चित्र बदलले आहे. 2017 साली जिल्ह्यात विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे वर्चस्व होते. 10 पैकी सहा आमदार शिवसेनेचे होते. दोन जागा राष्ट्रवादीकडे तर दोन जागांवर भाजपचे आमदार होते त्याही परिस्थितीत काँग्रेस पक्षाने एकही आमदार नसताना मुसंडी मारली एवढेच नव्हे तर अडीच वर्षानंतर भाजपच्या हातातून सत्ता खेचत उर्वरित अडीच वर्षाच्या काळात काँग्रेसचे दोन अध्यक्ष करून दाखविले.
सध्या जिल्ह्यातील दहाही जागांवर महायुतीचे आमदार आहेत. दोन खासदार महायुतीचे तर एक खासदार व दोन आमदार काँग्रेसचे आहेत. दहा जागांमध्ये शिवसेना एका सहयोगीसह चार, भाजप एक सहयोगीसह तीन , जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे दोन व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक आमदार आहेत. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ज्या ज्या पक्षाचा आमदार आहे तेथे घटकपक्षांची ताकद दुर्लक्षित करता येणार नाही. जेथे शिवसेनेचे आमदार आहेत तेथे भाजप, राष्ट्रवादी, जनसुराज्य शक्तीची ताकद आहे. हीच परिस्थिती इतर पक्षाचे आमदार असतील तेथे आहे. त्याशिवाय जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी गट व गणातून प्रत्येकी एक जागा आहे. तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका नियोजित वेळेत न झाल्यामुळे उमेदवारीची स्पर्धा वाढली आहे. अशा परिस्थितीत महायुती आकाराला आणणे हेच नेत्यांसमोरचे सगळ्यात मोठे आव्हान असेल.
नेते , पक्ष व इच्छुकही जास्त
यापूर्वीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी व शिवसेना एकत्र होती. आता या दोन पक्षांत फूट पडल्याने नेत्यांची व पक्षांची संख्याही वाढली आहे. तर 2017 नंतर पहिल्यांदाच निवडणुका होत असल्याने इच्छुकांची संख्याही वाढली आहे. इच्छुकांची संख्या, नेत्यांची व पक्षांची संख्या पाहता हा सगळा मेळ कौशल्याने बसवावा लागणार आहे.