कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा कारभार महिला पाहणार आहे. अडीच वर्षांसाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद महिला उमेदवारासाठी राखीव झाले आहे. जिल्ह्यातील 12 पैकी सहा पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदीही महिला विराजमान होणार आहेत. ‘मिनी मंत्रालय’ अशी ओळख असणार्या राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आणि 321 पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या वतीने आरक्षणाचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून सहाव्यांदा महिलेला अध्यक्षपदाचा मान मिळणार आहे. अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलासाठी आरक्षित झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात आतापासूनच नव्या समीकरणांची मांडणी सुरू झाली असून, राजकीय पक्षांनीही आतापासूनच याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद निश्चित झाल्याने विविध पक्षांतील महिला पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नेत्यांत उमेदवारीसाठी चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या दि. 9 सप्टेंबर रोजीच्या राजपत्रानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतिपदाचे आरक्षण प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. महिलासाठी अध्यक्षपद जाहीर झाल्यामुळे अध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणार्या अनेक इच्छुक पुरुष उमेदवारांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. त्यांनी आता अध्यक्षपद घरातच येईल, यासाठी घरातील महिलांसाठी तयारी सुरू केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांत 1997 पासून महिलांसाठी आरक्षण सुरू झाले. तेव्हापासून आतापर्यंत पाच महिलांनी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. नंदाताई पोळ यांना पहिल्या महिला अध्यक्ष होण्याचा मान मिळाला. त्यानंतर पुष्पमाला जाधव, यशोदा कोळी, विमल पाटील या काँग्रेसच्या महिला सदस्यांनी अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. शौमिका महाडिक यांच्यामुळे भाजपला एकमेव अध्यक्षपद मिळाले.
सर्वसाधारण महिलेसाठी अध्यक्षपद आरक्षित झाल्याने महिला उमेदवारांचा शोध सुरू झाला आहे. सर्वच पक्षांनी संभाव्य चेहरे निश्चित केले आहेत. महिलासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल, तर अनेकदा नेत्यांच्या घरातील महिलांनाच उमेदवारी मिळते, असे चित्र असते. यावेळी पक्षांकडून नेत्यांच्या घरातील महिलाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. मतदारसंघांची रचना अंतिम झाली आहे. मात्र, अद्याप मतदारसंघांसाठी आरक्षण झालेले नाही. येत्या काही दिवसांत मतदारसंघ आरक्षण सोडत होईल, अशी शक्यता आहे. मतदारसंघांचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतरच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची चुरस वाढणार आहे.