कोल्हापूर : कोल्हापूर खंडपीठासाठी कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांचा साडेचार दशकांपासून निकराचा संघर्ष सुरू आहे. वकील, पक्षकार, सामाजिक संघटनांचा अखंड लढा सुरू असतानाही 25 हजारांवर वकील, अगणित पक्षकारांना झुलवत ठेवण्याचाच प्रकार सुरू आहे. न्याय व शासन यंत्रणांकडून केवळ ‘सकारात्मक’ असल्याचे भासविले जाते. प्रत्यक्षात मात्र शिक्कामोर्तब करण्यात विलंब का, असा सवाल व्यक्त होत आहे. राज्यात महायुतीचे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. नव्या सरकारकडून कोल्हापूरकरांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. आता तरी कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न मार्गी लागणार का? नव्या सरकारच्या निर्णयाकडे सार्यांच्या नजरा आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी 45 वर्षांच्या काळात अनेक आंदोलने झाली. रस्त्यावरचा सघर्ष झाला. बैठका पार पडल्या. संयुक्त शिष्टमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासह आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांसमोर गार्हाणी मांडली; मात्र कोणालाही आजवर पाझर फुटला नाही. केवळ चर्चा, बैठका आणि आश्वासनावरच कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूरसह रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग जिल्ह्यांतील वकील, पक्षकारांसह सामाजिक संघटनांची बोळवण करण्यात आली. आश्वासनापलीकडे आजवर काहीच पदरात पडले नाही.
मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अडीच वर्षांच्या कारकिर्दीत खंडपीठ कृती समिती शिष्टमंडळाने त्यांची सहा ते सात वेळा भेट घेऊन चर्चा केली. त्यांच्याकडूनही आश्वासनाशिवाय काहीच पदरात पडले नाही. मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याशी शेवटपर्यंत भेट अथवा चर्चा होऊ शकली नाही. कोल्हापुरात पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या वकील परिषदेतील आश्वासनाचेही स्मरण झाले नाही. परिणामी, कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न आणखी काहीकाळ प्रलंबित राहिला.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांचा अभिप्राय कोल्हापूरसाठी सरस
कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली होती. गुणवत्तेच्या जोरावर कोल्हापूर हे ठिकाण खंडपीठासाठी सरस असल्याचा अभिप्राय अहवालात आहेे. त्यामुळे भविष्यात कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींमार्फत पाठपुरावा करण्याची गरज भासू लागली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आता तिसर्यांदा मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाल्याने या प्रश्नाला आता बळकटी मिळू शकते; पण त्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची मानसिकता महत्त्वाची ठरणारी आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या लोकलढ्यात दै.‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव आणि ज्येष्ठ विचारवंत स्वर्गीय एन. डी. पाटील यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहिले आहे. प्रा. पाटील व डॉ. जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने दि. 14 जानेवारी 2018 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेऊन चर्चा केली होती. यावेळी कोल्हापूर खंडपीठासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता नव्या सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
प्रलंबित खटल्यांचा ताण कमी होईल : अॅड. आडगुळे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच अथवा कोल्हापूर खंडपीठ स्थापन झाल्यास उच्च न्यायालयाच्या कामकाजावरील 6 जिल्ह्यांतील प्रलंबित खटल्यांचा बहुतांश ताण कमी होईल. शिवाय न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो पक्षकारांना झटपट न्याय मिळू शकेल, असा विश्वास महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष व माजी महापौर अॅड. महादेवराव आडगुळे यांनी व्यक्त केला. 1998- 2000 मध्ये दाखल काही याचिकांवर अलीकडच्या काळात कामकाजाला सुरुवात झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठोक निधीतून 100 कोटींचा निधी आणि शेंडा पार्क परिसरात 27 एकर जागेची उपलब्धता करून देण्याची ग्वाही दिली होती. प्रस्तावित जागेच्या हस्तांतरणाच्या विषयालाही त्यांनी गती देण्याचा प्रयत्न केला होता. योगायोगाने देवेंद्र फडणीस यांच्या महायुतीचे सरकार आता राज्यात सत्तेवर आले आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंच अथवा खंडपीठ स्थापनेच्या मागणीसाठी कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी व खंडपीठ कृती समितीने जोर लावल्यास 45 वर्षांपासून सुरू असलेल्या लोकलढ्याला यश येऊ शकेल, यात शंका नाही