कोल्हापूर, विकास कांबळे : ऊसतोडणी कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी त्यांची नोदणी करण्यावरून जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभाग व ग्रामपंचायत विभागामध्ये वाद निर्माण झाला आहे. ग्रामसेवकांनी नोंदणी करण्यास नकार दिल्यामुळे ग्रामपंचायत विभागाने समाजकल्याण विभागाला तसे कळविले असल्याने ऊसतोडणी कामगारांची नोंदणी नेमकी करायची कोणी, असा प्रश्न आहे.
राज्यातील ऊसतोडणी कामगार गळीत हंगामामध्ये आपले गाव सोडून कारखानास्थळावर राहत असतात. कामगारांचे जीवन अतिशय हलाखीचे व अस्थिर असते. त्यांचे जीवन स्थिर करण्याकरिता विविध योजना राबविण्यात येत असून त्याकरिता गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळदेखील स्थापन करण्यात आले आहे. अलीकडील काळामध्ये साखर कारखान्याच्या वतीनेही त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्यामुळे काही ऊसतोडणी कामगार कारखाना परिसरातील गावांमध्ये वास्तव्य करत आहेत. या कामगारांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय समाजकल्याण विभागाने घेतला आहे. कामगार ज्या ठिकाणी राहतात किंवा सलग तीन वर्षे ऊसतोडणी काम करत असतील त्यांचे सर्वेक्षण करून नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांवर सोपविण्यात आली आहे. परंतु, याला ग्रामसेवक संघटनांनी विरोध केला आहे.
यासंदर्भात ग्रामपंचायत विभागाने अतिरिक्त आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांना पत्र पाठविले आहे. विविध योजना राबविण्यासाठी, नोंदणी, सर्वेक्षणाचे काम एजन्सीमार्फत करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्यामुळे ग्रामसेवक संघटनांनी ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्याचे काम करण्यास नकार दिला असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे ऊसतोडणी कामगारांची नोंदणी एजन्सीमार्फत करून घ्यावी, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामसेवक संघटनांनीदेखील तसे पत्र समाजकल्याण विभागालाही दिले आहे. त्यामुळे ऊसतोडणी कामगारांची नोंदणी रखडण्याची शक्यता आहे.