राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : मराठवाड्याच्या विकासासाठी अहिल्यानगरवरून थेट परळीला जोडणारा रेल्वे मार्ग ही महत्त्वाकांक्षी मागणी 25 वर्षांपूर्वी केली गेली होती. ‘मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिना’च्या निमित्ताने बीडवासीयांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्णत्त्वाला आली. हा मार्ग मराठवाड्याच्या विकासासाठी आवश्यक आहेच. मात्र, 35 वर्षांपूर्वी कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्राला जोडणारा कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव अद्याप कागदावरून जमिनीवर उतरण्यास तयार नाही. या मार्गाच्या शुभारंभासाठी कोल्हापुरात मोफत ढोल-ताशे तयार आहेत. केवळ नारळ फोडण्यास केव्हा येणार, याचे उत्तर देशातील आणि राज्यातील राज्यकर्त्यांना द्यावयाचे आहे.
अहिल्यानगरवरून बीडमार्गे परळी वैजनाथला जोडणार्या महत्त्वाकांक्षी ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी 150 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. आजपर्यंत या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून 2 हजार 91 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. एकूण 261.25 किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वे मार्गामध्ये 25 स्थानकांचा समावेश आहे. 29 मार्च 2017 रोजी या मार्गाला प्रारंभ झाला. यातील बहुतांश काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. 4 हजार 805 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पाचे काम मे 25 अखेर पूर्णत्वास येणे अपेक्षित होते. शेवटच्या टप्प्याचे काम लांबल्याने येत्या काही महिन्यांत ते पूर्ण होईल. मग 35 वर्षे ज्या प्रकल्पाकडे दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकणवासीय डोळे लावून बसले आहेत, त्या कोल्हापूर-वैभववाडी मार्गाची कुदळ केव्हा मारणार, असा संतप्त प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.
कोल्हापूर-वैभववाडी मार्गाची उभारणी झाल्यास रत्नागिरीपासून देशाच्या पूर्वोत्तर राज्यांपर्यंत पूर्व-पश्चिम टोके जोडली जातील. यामुळे बंदराचा मार्ग जवळ येऊन वस्तूंची वाहतूक, प्रवाशांची ने-आण आणि आयात-निर्यात सुलभ होईल. 3,200 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी रेल्वे प्रशासनाने आर्थिक व्यवहार्यतेचे कारण देत अडथळे आणले होते. यावर, कोकण रेल्वेच्या धर्तीवर कंपनी स्थापन करून हा मार्ग मार्गी लावता येईल, असा सल्ला माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिला होता. केंद्र सरकारच्या ‘गतिशक्ती’ कार्यक्रमात या प्रकल्पाचा समावेश झाला, पायाभरणीही झाली, परंतु प्रत्यक्ष काम काही सुरू झालेले नाही.
प्रस्तावित खर्च : 3,200 कोटी रुपये.
लांबी : सुमारे 107 किलोमीटर.
भागीदारी : केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी 50% हिस्सा उचलणार.
फायदे : दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकण जोडले जाऊन दळणवळण, व्यापार आणि आयात-निर्यातीला चालना मिळेल.
पार्श्वभूमी : 35 वर्षांपूर्वी प्रस्ताव, 1998 मध्ये बजेट हेडची मागणी, सुरेश प्रभूंनी पुढाकार घेतला.