राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : भारतात ‘नीट’ परीक्षांचे पेपर फुटणे हा प्रकार पहिला नाही. 2004 मध्ये असाच परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे निदर्शनास आले होते. यामुळे ज्यांनी अहोरात्र परिश्रम घेतले, त्यांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दि. 23 जुलै 2024 रोजी परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला; पण न्यायालयाने हजारीबाग आणि पाटणा येथे प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनेला दुजोरा देताना गैरव्यवहार मान्य केला आणि परीक्षा पद्धतीतील दोषांवर बोट ठेवत शासनाला परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांची शिफारस केली होती.
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या (एनटीए) सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि तंत्रज्ञानाआधारित उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करताना डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर, सायबर फॉरेन्सिक तपास, डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली आणि संशयित उमेदवारांची तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ओळख आणि वर्गीकरण यांचा अवलंब करण्याच्या सूचना दिल्या. याखेरीज प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीसाठी मजबूत ‘चेन ऑफ कस्टडी’ व्यवस्था, रिअल टाईम मॉनिटरिंग, डिजिटल ऑडिट ट्रेल आणि भविष्यातील प्रश्नपत्रिका फुटी रोखण्यासाठी बहुविद्याशाखीय तज्ज्ञ समितीची आवश्यकताही प्रतिपादित केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर केंद्र सरकारने ‘इस्रो’चे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली. या समितीने एन्ड टू एन्ड डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्नपत्रिकेसाठी मजबूत एन्क्रिप्शन आणि ट्रॅकिंग प्रणाली, सक्षम सीसीटीव्ही देखरेख, बायोमेट्रिक पडताळणी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संशयास्पद पॅटर्न ओळख प्रणाली आदी उपायांची शिफारस केली. याच पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक परीक्षा गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा 2024 लागू करण्यात आला. खरे तर याच्यानंतर ‘नीट’ परीक्षेचे डिजिटलायझेशन होणे आवश्यक होते. परंतु, नेमकी हीच शिफारस नजरेआड करण्यात आली. त्याची मुळापासून कारणे शोधली, तर खरे गुन्हेगार हातात येऊ शकतात.
भारतामध्ये अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शाखेचे पदवी शिक्षण घेतलेले असंख्य विद्यार्थी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी परदेशातील विद्यापीठांमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी त्यांना प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. गेट, जीआरई, टोफेल या परीक्षा देऊन पात्रता सिद्ध केल्याखेरीज परदेशी विद्यापीठांत प्रवेश मिळत नाही. या परीक्षा संपूर्ण डिजिटलयाझेशनच्या माध्यमातून घेतल्या जातात. तेथे विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्यानंतर अवघ्या तासाभरात त्याला संगणकावर प्रोव्हिजनल मार्कलिस्टही उपलब्ध होते. भारतातील राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीला (एनटीए) अजूनही परीक्षेसाठी कागद आणि पेन्सिल का लागते? हीच कारणे गैरमार्गांना पोषक ठरत आहेत; मग पोषण कोण करतो? याचीच सर्वप्रथम चौकशी झाली पाहिजे.
(उत्तरार्ध)