राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : विदर्भ, मराठवाड्यात विकासाचा अनुशेष मोठा असल्याचे चित्र समोर आल्यामुळे माजी राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी अनुशेष भरून काढण्यासाठी निधीच्या वर्गवारीवर अंकुश आणला. यातून वैधानिक विकास महामंडळे स्थापन झाली. परंतु, ही मंडळे म्हणजे राजकीय सोयीची ठिकाणे बनली आणि राज्याचा समतोल विकास न होता केवळ मुंबई, पुणे, नागपूर, संभाजीनगर आणि नाशिक या पाच शहरांभोवती विकास केंद्रित झाला. दक्षिण महाराष्ट्रात यापूर्वी मोठे उद्योग नव्हते आणि पुढेही 25 वर्षांत मोठे उद्योग खेचून आणण्यात स्थानिक राजकारण्यांना अपयश आले. सहकार चळवळ मोडून निघाल्याने दक्षिण महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर मागे पडला. आज या प्रदेशात मुबलक पाणी आहे, जमीन आहे, कष्टकरी तरुण आहेत; पण मोठे उद्योग नसल्यामुळे त्यांना मोठ्या शहरांची वाट पकडावी लागते.
भारतातूनही अनेक राज्याचे शिष्टमंडळ दावोसमध्ये गुंतवणूकदारांना पायघड्या घालते. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात तीन मुख्यमंत्री झाले. 2022 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली दावोस येथे शिष्टमंडळ गेले होते. या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्रात 30,379 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांचे करार केल्याची घोषणा केली. 2023 व 2024 मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने दिलेल्या भेटीनंतर अनुक्रमे 1 लाख 37 हजार कोटी व 3 लाख 53 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक कराराची घोषणा केली आणि 2025 व 2026 मध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुक्रमे 15 लाख 70 हजार व 30 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक खेचून आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील अव्वल राज्य ठरल्याचे सांगितले होते. मात्र, या गुंतवणुकीचा एक पैसाही दक्षिण महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेला नाही.
कोकणचे प्रवेशद्वार, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांची सीमा सलगता आणि अवघ्या 120 किलोमीटर अंतरावर समुद्री बंदर. एवढी संपन्नता असताना महाराष्ट्रात मोठे इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर उभारता येणे शक्य होते. मात्र, महाराष्ट्रात केवळ परदेशी गुंतवणुकीच्या करारांची चर्चा होत गेली आणि आज केरळ, तामिळनाडू, आंध्र आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये मोठ्या उद्योग प्रकल्पांनी ग्रामीण परिसराचा कायापालट करून टाकला आहे. तेलंगणात फ्रान्सच्या राफेलसारखे उद्योग दाखल झाले. तमिळनाडूमध्ये वाहन उद्योगाचा मोठा हब तयार झाला. कर्नाटकात बेंगलोरमध्ये आयटी क्षेत्राचे पंख विस्तारले आहेत आणि दक्षिण महाराष्ट्र मात्र उघडा बोडका राहिला आहे.
मानसिकता बदलण्याची गरज
कोल्हापुरात राष्ट्रीय महामार्गावर विकासवाडी येथे औद्योगिक वसाहत आकाराला येत होती, तेव्हा भूसंपादनाच्या प्रश्नावर राजकारण्यांनी शेतकर्यांची बाजू घेतली. प्रकल्पाला विरोध केला. औद्योगिक वसाहत हाणून पाडली आणि या जागेवर आता आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे क्रिकेट स्टेडियम उभे राहणार आहे. त्याला मात्र कोणी विरोध केला नाही. मग पोटासाठी रोजगार देणारे उद्योग महत्त्वाचे, की आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम महत्त्वाचे, याविषयीची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.