राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : दक्षिण भारताची कुलस्वामिनी म्हणून ओळखल्या जाणार्या अंबाबाई मंदिराच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांची कामे सुरू आहेत आणि शासनाने तीर्थक्षेत्र विकासांतर्गत 1,541 कोेटी रुपयांचा विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. तथापि, या मंदिरासह पश्चिम महाराष्ट्रातील सुमारे 3,500 हून अधिक मंदिरांचे व्यवस्थापन असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे प्रशासकाचे पद सध्या रिक्त आहे. या पदासाठी आवश्यक मुदतवाढीचा आदेश राज्याच्या विधी व न्याय खात्याकडून पारित होण्यास विलंब झाला आहे. परिणामी, मंदिरातील नित्यनैमिक खर्चाच्या बाबींसह सेवेतील कर्मचार्यांचे वेतनही थकले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमध्ये शासन नियुक्त कार्यकारी मंडळ 2021पर्यंत कार्यरत होते. तथापि, राज्याच्या राजकारणात शिवसेना-भाजप युतीचा काडीमोड झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने समिती बरखास्त केली. यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे समितीचे प्रशासक म्हणून अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला. यानंतर गेली पाच वर्षे हा कारभार जिल्हाधिकार्यांकडे आहे आणि त्याला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येते. यापूर्वी देण्यात आलेली मुदतवाढ 5 एप्रिल 2026 रोजी संपुष्टात आली. यानंतर विधी व न्याय खात्याकडून तत्काळ आदेश पारित होणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात दीड महिना त्याला विलंब झाला आहे. परिणामी, मंदिराच्या सेवेत असलेल्या आणि कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत घेण्यात आलेल्या कर्मचार्यांचे दोन महिन्यांचे वेतन थकले आहे. मंदिरात सुरू असलेल्या सुमारे 28 कोटी रुपयांच्या विकासकामाची कंत्राटदारांची देयकेही प्रलंबित आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक मंदिरांचा समावेश आहे. शिवाय, या मंदिराच्या नावाने असलेल्या हजारो एकर जमिनीचे व्यवस्थापनही समितीकडून करण्यात येते. अंबाबाई मंदिराखेरीज श्रीक्षेत्र जोतिबा मंदिर, नृसिंहवाडीचे दत्त मंदिर, जागतिक वारसा असलेले खिद्रापूरचे कोपेश्वर मंदिर या मोठ्या मंदिरांचा यामध्ये समावेश होतो. जमीन नोंदीचे संरक्षण अतिक्रमण हटविणे, मंदिर विकास प्रकल्प राबविणे, देवस्थान संपत्तीची कायदेशीर लढाई करणे आणि भाडेवसुली करणे ही समितीची प्रमुख कामे आहेत.
विकास आराखडा पुढे सरकणार कसा?
शासनाने कोल्हापूरसाठी तीर्थक्षेत्र विकासाचा आराखडा मंजूर केला. 1,541 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पापैकी 141 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. सुमारे 900 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात मंदिरास भोवतालच्या मिळकतींचे संपादन करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. या कामाची जबाबदारीही सध्या विद्यमान जिल्हाधिकार्यांकडे आहे. यामुळे जिल्हाधिकार्यांचा एकूण कार्यभार पाहता विकास आराखडा पुढे सरकणार कसा, अशी विचारणा भाविक करू लागले आहेत.