मुंबई : ‘गोकुळ’ची सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी महायुती सरकारने पाचशे कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय बुधवारी (दि. ४) मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. यासंबंधीचा अध्यादेश राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी मान्यता दिल्यानंतर शुक्रवारी रात्री जारी करण्यात आला. त्यामुळे ‘गोकुळ’वर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने ‘गोकुळ’सह पाचशे कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी सं‍स्‍थांवर (जिल्हा बँका वगळून) पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये सहायक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक अधिकारी आणि अशा संस्थांच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश राहणार आहे.
नामनिर्देशित शासकीय अधिकारी सदस्याला मताचा अधिकार नसला, तरी अन्य चार शासननियुक्त सदस्यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा अध्यादेश निघाल्यानंतर सहकार विभागाकडून (दुग्ध) शासननियुक्त सदस्य नेमण्याबाबतचा स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहे. ‘गोकुळ’मध्ये आ. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने २५ पैकी १३ जागा जिंकून बहुमत मिळवले असतानाही तांत्रिक मुद्द्यावर त्यांची कोंडी करून ‘गोकुळ’ची सत्ता मिळवण्यासाठी शासननियुक्त सदस्य नेमण्याची खेळी करण्यात आली. याविरोधात विरोधी पक्षाकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नसल्याचे मत नोंदविले आहे.
कोल्हापूरकरांचा कौल नाकारून अध्यादेशाच्या आडून ‘गोकुळ’मध्ये चार नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणे म्हणजे सभासदांच्या लोकशाही अधिकारांचा अपमान आहे. ‘गोकुळ’ हे दूध उत्पादकांचे आहे, कोणाची जहागीर नाही! कोल्हापूरच्या स्वाभिमानासाठी आता संघर्ष अटळ आहे, असे ट्विट आ. सतेज पाटील यांनी केले आहे.