कोल्हापूर : ऐन सणासुदीच्या तोंडावर उचगाव, गांधीनगर, गडमुडशिंगीसह शहरालगतच्या १३ गावांवर पाणीटंचाईचे संकट ओढवले आहे. गांधीनगर प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिनीला वारंवार गळती लागत असल्याने गेल्या आठवडाभरापासून या गावांतील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अनेक ठिकाणी नळाला पाणीच येत नसल्याने नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. पर्यायी व्यवस्था म्हणून टँकरचीही सोय नाही. त्यामुळे विकतचे पाणी घेण्याशिवाय नागरिकांसमोर पर्याय उरलेला नाही. हजार लिटर पाण्यासाठी २५० ते ३०० रुपये मोजावे लागत असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
गांधीनगर प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेत उचगाव, गांधीनगर, गडमुडशिंगी, वळिवडे, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, गोकुळ शिरगाव, नेर्ली, तामगाव, कणेरी, कणेरीवाडी यासह १३ गावांचा समावेश आहे. या योजनेतून सुमारे दीड ते पावणेदोन लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, सातत्याने होणारी गळती आणि अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे या गावांना वारंवार टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या आठवड्यापासून परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.
पाण्याची मागणी मोठी आणि पुरवठ्याची व्यवस्था अपुरी, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, घरगुती वापरासाठी पाणी मिळवतानाही नागरिकांची दमछाक होत आहे. विशेषतः, महिलांना पाण्यासाठी धावाधाव करावी लागत असून, सणासुदीच्या काळात घरातील कामे करताना पाण्याअभावी मोठ्या अडचणी येत आहेत. ग्रामपंचायतींकडूनही या परिस्थितीबाबत हतबलता व्यक्त केली जात आहे.
टँकरचीही सोय नाही!
उचगावसह ही गावे कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात येतात. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या या भागात निवडणुकीच्या काळात रस्ते, काँक्रिटीकरण आणि अन्य विकासकामांना वेग येतो. मात्र, ऐन सणासुदीच्या काळात हजारो कुटुंबांना भेडसावणाऱ्या पाणी प्रश्नाकडे लक्ष देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाहीत, अशी नागरिकांची तक्रार आहे.
हजार लिटर पाण्यासाठी ३०० रुपये!
नळाला पाणी येत नसल्याने नागरिकांना खासगी टँकर किंवा पाणी विक्रेत्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. एक हजार लिटरची टाकी भरून घेण्यासाठी २५० ते ३०० रुपये मोजावे लागत आहेत. रोजच्या वापरासाठी पाणी विकत घेणे सर्वसामान्य कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. एकीकडे नियमित पाणीपट्टी भरायची आणि दुसरीकडे पिण्यासह घरगुती वापरासाठी विकतचे पाणी घ्यायचे, अशा दुहेरी खर्चाचा भार नागरिकांवर पडत आहे.