कोल्हापूर; सेंट्रल डेस्‍क : उंबरठ्यावरून पाहुणा घरात आला की सर्वात आधी हात जोडून त्याला थंड पाणी विचारणे, ही महाराष्‍ट्राची परंपरा. तहानलेल्याला पाणी पाजणे आपल्या संस्कृतीत पुण्याचे काम मानले गेले आहे. परंतु, भारताचे सर्वात श्रीमंत आणि आर्थिक इंजिन म्हटले जाणाऱ्या त्याच महाराष्ट्रात आज परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक दिसत आहे. वातावरणात गुलाबी थंडीची चाहूल देणार्‍या ऑक्टोबर महिन्‍यातच उन्‍हाचा पारा ३८-४० अंशांच्‍या घरात पोहोचला असून, तहानेने महाराष्ट्राचे घरे कोरडे पडत आहेत. ‘जल कर्फ्यू’चे दाट संकेत मिळत असतानाच आता पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर शासकीय पहारा बसवला जाण्‍यापर्यंत वेळ पोहोचली आहे. अल निनोचा तडाखा आणि रुसलेला पाऊस यांनी महाराष्ट्राला अशा वळणावर आणून उभे केले आहे, जिथे पाणी आता केवळ जीवन नाही, तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न बनला आहे. ऑक्टोबरमध्येच जमीन तापली असून, धरणे कोरडी पडली आहेत. परिणामी राज्‍याच्‍या अनेक शहरांत पाण्यासाठी चिंतेचे सावट दाटून आले आहे.
राज्यातील सर्व नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून किमान १० टक्के पाणीकपात लागू.
धरणांतील उपलब्ध जलसाठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत टिकवण्यासाठी हा 'मास्टर प्लॅन' अमलात आणला जात आहे.
राज्यात ३५८ पैकी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त.
कमी पाऊस व खालावलेल्या भूजल पातळीमुळे २२ हजार ५०० गावांवर तीव्र पाणीटंचाईचे सावट.
बांधकाम, बागकाम आणि वाहने धुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या वापरास सक्त मनाई.
स्थानिक संस्थांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे आदेश. प्रक्रिया केलेले पाणीच बांधकाम व धुलाईसाठी वापरणे बंधनकारक.
अनधिकृत नळ जोडण्या तोडण्याचे आणि मुख्य जलवाहिन्यांची गळती त्वरित थांबवण्याचे निर्देश.
काही जिल्ह्यांत भूजल पातळी खालावल्याने नवीन बोअरवेल खोदण्यावर बंदी. लातूरमध्ये
६० मीटरपेक्षा जास्त खोल विहीर उपशावर बंदी.
मानव आणि जनावरांसाठी पिण्याचे पाणी राखीव.
शेतीसाठी सिंचन (प्रामुख्याने रब्बी अन्‍नधान्य आणि चारा पिके).
उद्योग - उद्योगांना ते वापरत असलेल्यापैकी किमान ३० टक्के पाणी पुनर्वापर करणे सक्तीचे.
नागपूर
नासाडीला पाच हजारांचा दंड.
जलाशयांत ५८ टक्के पाणीसाठा शिल्‍लक.
पाण्याने वाहन धुणे, अंगण किंवा रस्ता स्वच्छ करणे यावर निर्बंध.
नियमाचे उल्लंघन केल्यास थेट ५ हजारांचा दंड.
अनधिकृत नळजोडणी व मीटरशी छेडछाड केल्यास एफआयआर.
पुणे
दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद.
खडकवासला धरणसाखळीत.
२५ टीएमसीपेक्षा कमी पाणीसाठा.
वाहन धुलाई केंद्रे बंद; बांधकाम, उद्याने, स्विमिंग पूलसाठी पिण्याच्या पाण्यावर निर्बंध.
हाऊसिंग सोसायट्यांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प चालू ठेवणे बंधनकारक. बागकाम व फ्लशिंगसाठी तेच पाणी वापरावे लागेल.
अनधिकृत कनेक्शनवर थेट एफआयआर.
छत्रपती संभाजीनगर
निसर्गच बनला पाण्‍याचा सर्वांत मोठा चोर. उन्हामुळे पाण्याची मोठी हानी.
जायकवाडी धरणातून दररोज १.६४९ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे बाष्पीभवन.
छत्रपती संभाजीनगर शहराची दैनंदिन पाण्याची गरज २०० ते २३० एमएलडी.
यंदा शहरासाठी १८४ दलघमी पाणी आरक्षित.
वाढते तापमान व बाष्पीभवनामुळे उपलब्ध जलसाठ्यावर अतिरिक्त ताण.
(जायकवाडी धरणातून दररोज १.६४९ दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच सुमारे १६४ कोटी ९० लाख लिटर पाणी वाफेच्या स्वरूपात हवेत उडून जात आहे. म्हणजेच छत्रपती संभाजीनगरमधील १८ लाख लोक ७ दिवसांत जेवढे पाणी पितात, तेवढे पाणी सूर्याच्या उष्णतेमुळे केवळ एका दिवसात वाफेच्या रूपात उडून जात आहे.)
भारतीय हवामान विभागाच्या (आयएमडी) आकडेवारीनुसार, यंदा २००१ पासूनचा राज्यातील चौथ्या आणि १९०१ पासूनचा १३ व्या क्रमांकाचा सर्वाधिक तुटीचा पाऊस ठरला आहे. हवामान विभागाने राज्यातून नैऋत्य मान्सून पूर्णपणे माघारी परतल्याचे जाहीर केले आहे. राज्यात यंदा पावसाळ्‍यात पावसाचे वितरण अत्यंत असमान राहिले आहे.
१०% आपत्कालीन कोटा : प्रत्येक धरणात १० टक्के जलसाठा भविष्यातील अनपेक्षित टंचाईसाठी 'बफर स्टॉक' म्हणून राखीव.
अनधिकृत उपशावर जप्ती : महसूल, पोलिस आणि जलसंपदा विभागाचे संयुक्त पथक नद्या, कालवे व धरणांवर गस्त घालणार; बेकायदेशीर पाण्याचे पंप आणि उपकरणे जप्त होणार.
टँकर ट्रॅकिंग : टंचाईग्रस्त भागांत पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या टँकर्सच्या फेऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व टँकर्सवर जीपीएस यंत्रणा सक्तीची.
दंडात्मक कारवाई : पाणी वाया घालवणाऱ्या नागरिकांसह सोसायट्यांवर स्थानिक प्रशासन दंड आकारणार.
विहीर खोदण्यावर निर्बंध : पाण्याच्या स्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात पिण्याच्या पाण्याशिवाय अन्य कारणांसाठी विहिरी खोदण्यास परवानगीवर बंदी.
भूजल उपशावर बंदी : सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर भूजल उपशाचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्यास संबंधित विहिरींमधून भूजल उपसा करण्यास काही कालावधीसाठी मनाई. एक कि.मी.पर्यंत विहिरींतून भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी.
मराठवाडा
यंदा या विभागाला पावसाचा सर्वाधिक फटका. सरासरी ६७ टक्के पर्यंत मोठी तूट. पाणीटंचाई व शेतीचे मोठे नुकसान.
मध्य महाराष्ट्र
सरासरीपेक्षा सुमारे ६२ टक्के कमी पाऊस झाला. सोलापूर, पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यांतील अनेक भाग कोरडे राहिले.
कोकण व गोवा
जून-जुलैतील जोरदार पावसानंतरही सप्टेंबरमधील पावसाच्या ओढीमुळे एकूण हंगामात ४९ टक्‍केची तूट दिसून आली.
विदर्भ
इतर विभागांच्या तुलनेत विदर्भातील स्थिती काहीशी बरी असली, तरी येथेही २९ टक्के पावसाची तूट राहिली.