कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी साडेचार दशकांपासून कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांचा अखंड लढा सुरू आहे. 25 हजारांवर वकील आणि अगणित पक्षकार न्याय्य हक्कासाठी खंडपीठ स्थापनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासाठी चर्चा, बैठका, आंदोलनांसह मुंबई वार्‍याही झाल्या; पण अद्याप ठोस काहीच नाही… पुन:पुन्हा 'येरे माझ्या मागल्या…' अशीच काहीशी स्थिती राहिल्याने कोल्हापूर खंडपीठासाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार?
कोल्हापुरात सर्किट बेंच, खंडपीठ व्हावे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठरविले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी घटनात्मक तरतुदीनुसार कलम 51/3 नुसार संमती दिल्यास लागलीच कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच होऊ शकते, सिंगल बेंच अथवा तीन न्यायमूर्तींचे डिव्हिजन बेंचही स्थापन होऊ शकते. तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांनी औरंगाबाद खंडपीठासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा राज्य सरकार पुरवेल, असे पत्र दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्य न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी औरंगाबाद खंडपीठ स्थापनेच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानंतर जुन्याच इमारतीमध्ये खंडपीठाच्या कामकाजाला प्रत्यक्षात सुरूवात झाली होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रीमंडळातील बहुतांशी सदस्य आज, मंगळवारी कोल्हापूर दौर्‍यावर येत आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री फडणवीस यांना कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी आजवर झालेल्या लोकलढ्याची पार्श्वभुमी सर्वश्रुत आहे.
साडेचार दशकांच्या लोकलढ्याच्या पार्श्वभुमीच्या अनुषंगाने राज्य सरकार सकारात्मक भुमिका घेवून कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यातील वकिल, पक्षकारांना न्याय देईल, अशी आशा आहे. यापार्श्वभुमीवर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या आज मंगळवारी होणार्‍या कोल्हापूर दौर्‍याला महत्व प्राप्त झाले आहे. कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापनेचा चेंडू उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्तीं यांच्या कक्षेत असला तरी पायाभू्त सुविधा सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारने हमी घेतल्यास कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यातील वकिल आणि पक्षकारांच्या दिर्घकालीन लढ्याला यश येऊ शकेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमुर्ती मोहित शहा यांनी कोल्हापूर खंडपीठासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. गुणवत्तेच्या जोरावर म कोल्हापूर सरसफ आहे. अशा आशयाचा स्पष्ट अहवाल दिला होता. त्यामुळे भविष्यात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधीमार्फत पाठपुरावा करण्याची गरज भासू लागली. कोल्हापूरसह सहाही जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी सामुदायिकपणे शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू केल्यानंतर सर्किट बेंचच्या माध्यमातून खंडपीठ स्थापनेच्या मागणीला चालना मिळाली.
ज्येष्ठ विचारवंत (स्व.) प्रा. एन. डी. पाटील आणि दै. 'पुढारी'चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने दि. 14 जानेवारी 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेतली होती. यावेळी फडणवीस यांनी कोल्हापूर खंडपीठासाठी ठोकनिधीतून 100 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. शिवाय, शेंडापार्क येथील जागेच्या पूर्ततेसाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानंतर 27 एकर क्षेत्रावर आरक्षणही निश्चित करण्यात आले होते. प्रस्तावित जागा हस्तांतरणाचा विषय महसूल यंत्रणेकडे अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.