कोल्हापूर : कुलसचिव यांच्या नियुक्तीची पात्रता, वेतननिश्चिती तसेच सांगली येथे झालेल्या स्पर्धेच्या परवानगी व जमा-खर्चावरून शिवाजी विद्यापीठाच्या अधिसभेत अभूतपूर्व गदारोळ झाला. वेगवेगळ्या विषयांवर मांडण्यात आलेले पाच स्थगन प्रस्ताव कुलगुरू डॉ. आर. के. कामत यांनी फेटाळले. काही सदस्यांनी सभात्याग करीत प्रशासनाचा निषेध केला. रात्री नऊ वाजता सभा संपली. यामध्ये १४ ठराव मंजूर झाले, तर ४६ मागे घेण्यात आले.
विद्यापीठाची अधिसभा शुक्रवारी सिनेट सभागृहात झाली. सुरुवातीला कुलगुरू डाॅ. कामत यांनी वार्षिक आढावा सादर केला. यावेळी कुलसचिवांच्या नियुक्ती संदर्भातील स्थगन प्रस्ताव श्रीनिवास गायकवाड यांनी मांडला. तो एका व्यक्तीशी संबंधित असून ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत कुलगुरूंनी तो स्थगन प्रस्ताव फेटाळला. लगेच परीक्षा शुल्क माफीबाबतचा स्थगन प्रस्ताव संजय परमणे यांनी मांडला. दुष्काळी परिस्थितीत परीक्षा शुल्क दंडासह भरा, अशा सूचना विद्यार्थ्यांना का दिल्या? यास त्यांनी विरोध केला.
महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असताना विद्यार्थ्यांच्या फी माफीची सभागृहात चर्चा होत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. यावर कुलगुरू डॉ. कामत यांनी विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन विद्यापीठ कार्यवाही करीत असल्याचे सांगितले. संबंधित प्रस्तावही नाकारण्यात आला. डॉ. ज्ञानदेव काळे यांनी अगामी काळात होणाऱ्या क्रीडा स्पर्धेच्या संदर्भातील स्थगन प्रस्ताव मांडला.
अभिषेक मिठारी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात कायकिंग स्पर्धेतील आर्थिक घोटाळ्याचा दुसरा प्रश्न मांडू दिला नाही म्हणून स्थगन प्रस्ताव मांडला. दोन्ही प्रस्ताव कुलगुरू डॉ. कामत यांनी नाकारले. प्रा. डॉ. रघुनाथ ढमकले यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे वार्षिक लेखे, ताळेबंदपत्रक व लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. यावर चर्चा झाल्यानंतर सदस्यांनी मान्य केला. यानंतर रात्री उशिरापर्यंत अधिसभा सुरूच होती.
प्रश्नोत्तराचा तास एकाच प्रश्नावर गुंडाळला
प्रश्नोत्तराच्या तासात केवळ महाविद्यालयातील सामूहिक कॉपी या एकाच प्रश्नावर तब्बल तासभर चर्चा झाल्याने सभागृहात गोंधळ झाला. सदस्यांनी मांडलेले स्थगन प्रस्ताव कुलगुरू डॉ. आर. के. कामत यांनी फेटाळले.
कुलसचिवांच्या चौकशी अहवालाबाबतचा ठराव नाकारला
विद्यापीठ प्रवेश परीक्षेकरिता तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना फी आकारण्यात येऊ नये. दुष्काळ परिषद सांगली आयोजित करावी. विद्यापीठ निधीतून कायमस्वरूपी नियुक्त शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस योजना लाभ मिळावा. परीक्षेवेळी वर्गखोल्यात सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत. ‘सीएचबी’ प्राध्यापकांचा समावेश विद्यापीठ अपघात व सुरक्षा विमा कवच योजनेत व्हावा आदी ठराव रात्री आठ वाजेपर्यंत मंजूर झाले. यातील सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेला कुलसचिव शिंदे यांच्याबाबतचा ठराव नाकारण्यात आला.