कोल्हापूर : राज्यातील सर्वच महाविद्यालयांना 'नॅक'चे मूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील 159 पैकी केवळ 27 महाविद्यालयांनी 'नॅक'चे मूल्यांकन केले आहे. नॅक मूल्यांकन खर्च, पायाभूत सुविधांचा अभाव, विद्यार्थी संख्या घटण्याची भीती यामुळे विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकनाकडे पाठ फिरवली आहे.
गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणासाठी विद्यापीठे, महाविद्यालये, उच्च शिक्षण संस्थांना नॅक मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन पूर्ण करून घेणे अनिवार्य आहे. नॅक मूल्यांकनाच्या श्रेणीवरून त्या शिक्षण संस्थेचा दर्जा लक्षात येतो. मात्र, मूल्यांकनाची प्रक्रिया क्लिष्ट व अधिक वेळखाऊ असल्याने बहुतांश महाविद्यालयांकडून नॅक मूल्यांकनाकडे दुर्लक्ष केले जाते. परंतु, महाविद्यालये, विद्यापीठांनी नॅक मूल्यांकन करावे यासाठी उच्च शिक्षण विभागाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात सुमारे 297 महाविद्यालये आहेत. अनुदानित 134 पैकी 90 तर शासकीय 4 पैकी 2 महाविद्यालयांनी नॅकचे मूल्यांकन केले आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केलेले नाही. राज्याचा विचार करता 2 हजार विनाअनुदानित महाविद्यालयांपैकी केवळ 315 महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केल्याचे समजते. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर विनाअनुदानित महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन करता यावे, यासाठी 'परिसस्पर्श' योजना राबवून सहकार्य केले जाते. अर्ज प्रक्रियेपासून ते शिक्षक, विद्यार्थी व इतर गोष्टींबाबत मार्गदर्शन केले जाते. तरी नॅकचे मूल्यांकन करण्याबाबत महाविद्यालये उदासीन असल्याचे दिसून येते.
कारवाईकडेे लक्ष
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मे 2023 रोजी परिपत्रक काढले. त्यात महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 मधील तरतुदीनुसार महाविद्यालयांना हव्या असणार्‍या नवीन विद्याशाखा नॅकचे मूल्यांकन नसल्यास मिळणार नाहीत. विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयाचे नॅक मूल्यांकन नसेल तर त्यांची संलग्नता काढून घेण्याचा अधिकार विद्यापीठांना असेल, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता विनाअनुदानित महाविद्यालयांवर लक्ष असणार आहे.