कोल्हापूर, सतीश सरीकर : कोल्हापूर शहराला स्वच्छ आणि मुबलक पाणी मिळावे यासाठी तब्बल 115 कोटींची अमृत योजना मंजूर झाली. काम पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदाराला दीड वर्षाची मुदत होती. मात्र पाच वर्षांत तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही 50 टक्केसुद्धा काम संपलेले नाही. या योजनेवरच थेट पाईपलाईनचे भवितव्य अवलंबून आहे. आता थेट पाईपलाईनचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असल्याने अमृत योजनेचे काम पूर्ण करून घेण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. प्रशासनाने ठेकेदाराला दोन महिन्यांची डेडलाईन दिली आहे. अन्यथा ठेकेदारावर दंडात्मक कठोर कारवाईबरोबरच ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
कोल्हापूर शहराला पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा 40 वर्षांपेक्षा जास्त जुनाट आहे. त्याबरोबरच शहरातील पाणी वितरणासाठी असलेल्या जलवाहिन्या जुनाट आहेत. परिणामी मोठ्या प्रमाणात गळतीतून पाणी वाया जाते. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनेतून निधीसाठी महापालिकेने अंतर्गत जलवाहिन्या बदलणे आणि पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार 115 कोटींची योजना मंजूर झाली आहे. केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतून कोल्हापूर शहरासाठी 115 कोटींची योजना मंजूर झाली आहे. यात केंद्र शासन 50 टक्के, राज्य शासन 25 टक्के व महापालिका 25 टक्के असा हिस्सा आहे.
अमृत योजनेंतर्गत शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणा बदलण्यात येत आहे. शहरांतर्गत मुख्य वितरण नलिका व अंतर्गत वितरण नलिका बदलण्याचे तसेच उपनगरांत नव्या वितरण नलिका प्रस्तावित केल्या आहेत. जुनाट जलवाहिन्या बदलून शहरात 430 किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पाणी गळतीचे प्रमाण कमी होणार आहे. परंतु आतापर्यंत फक्त 250 किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकल्या आहेत.
लाखो लिटरचे तीन संप बांधण्याचे प्रस्ताव असून अद्याप त्याची कामेही अपूर्ण आहेत. शहरात ठिकठिकाणी लाखो लिटर पाण्याच्या उंच टाक्या बांधणे प्रस्तावित आहे. अद्याप एकाही टाकीचे काम ठेकेदार कंपनी पूर्ण करू शकलेली नाही.
मुख्य ठेकेदार कंपनीने 22 उपठेकेदारांना काम दिल्याने योजनेची अक्षरशः वाट लागली आहे. अनेक ठेकेदारांनी कामे अर्धवट टाकून पळ काढला आहे. कुणाचा कुणाला थांगपत्ता नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे योजनेचे काम रेंगाळले आहे. योजनेसाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची आहे. सुपरव्हिजन आणि बिले करण्याचे काम या अधिकार्‍यांकडे आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी बिल करण्याशिवाय योजनेच्या कामाचे सुपरव्हिजन करत नाहीत हे वास्तव आहे.