राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. इच्छुक उमेदवारांच्या डिजिटल फलकाने भिंती सजताहेत. राजकीय पक्षांची सत्तेची गोळाबेरीज सुरू झाली आहे. निवडणुका आल्या की, राजकीय पक्षांकडून कोल्हापूरकरांना तोंड फाटेपर्यंत आश्वासने दिली जातात. निवडणुकीच्याच उंबरठ्यावर भागातील विकासकामांसाठी जाहीर झालेल्या निधीचे फलकही लागतात. तसे यावेळीही शहरात गल्लोगल्ली रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याचे फलक लागले आहेत. या कामांचे लवकरच नारळही फुटतील. परंतु, कोल्हापूरच्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या निकृष्ट दर्जाचा आजवरचा अनुभव पाहता कोल्हापूकरांनी ही कामे सुरू होण्यापूर्वी त्यावर ‘तिसरा डोळा’ निश्चित करण्याची मागणी केली पाहिजे, अन्यथा या निधीचे डांबरही येणार्या पावसात वाहून जाण्याचा धोका आहे.
कोल्हापूर शहरात नागरिकांसाठी खराब रस्ते हे दीर्घकालीन दुखणे आहे. शहरातील एकत्रित 65 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी गेल्या 30 वर्षांत शेकडो कोटींचा निधी ओतला गेला. या निधीचे ढपले पाडून अनेकांनी लक्ष्मीपुत्र होण्याची संधी साधली. यामुळेच कोल्हापूरकरांच्या वाट्याला सतत सुमार दर्जाचे रस्ते आले, डांबरीकरण झाल्यानंतर एक पावसाळाही रस्ते टिकत नाहीत, असे दुर्दैवी चित्र अनुभवताना कोल्हापूरकरांच्या पाठीचा कणा पूर्णतः खिळखिळा झाला. अस्थी रोगाचे दुखणे आयुष्याशी जडले आणि व्यवस्थेविरुद्ध बोटे मोडण्यावाचून त्यांच्या हातात काही राहिले नाही. रस्त्यांचे डांबरीकरण हा कोल्हापूरच्या राजकारणाचा एक खेळ झाला आहे. जनतेच्या करातून उपलब्ध होणार्या निधीवर राजरोसपणे दरोडे घातले जातात. किंबहुना, याच लोण्याच्या गोळ्याला आकर्षित होऊन अनेकांना महापालिकेच्या सभागृहात जाण्याचा मोह आवरत नाही. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी 100 कोटी रुपयांच्या रस्त्यांचा एक खेळ कोल्हापूरकरांनी बघितला आहे. यामुळे नवा निधी खर्ची होण्यापूर्वी रस्त्यांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका निष्पक्षपाती त्रयस्थ यंत्रणेचा तिसरा डोळा असणे आवश्यक आहे.
महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक सभेच्या कालावधीत 1980 मध्ये रस्त्यांच्या दर्जासाठी आंदोलन झाले होते. महापौर निवडणुकीवेळी कोल्हापूरच्या रिक्षाचालकांनी महापालिकेला घेराव घातला होता. यानंतर झालेले काही रस्ते कालपरवापर्यंत टिकले, पण त्यानंतरचा रस्ता वर्षभर टिकत नाही, हे कटू वास्तव आहे. ना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, ना जागेवर सुपरव्हिजन. कंत्राटदारांना अंकित झालेली यंत्रणा रस्त्याकडे फिरकतही नव्हती. रस्ते खराब झाले, की नागरिकांनी आंदोलने करायची, प्रशासनाने चौकशी समिती नियुक्त करायची आणि पुढे काही घडत नाही, असा कोल्हापूरकरांचा दीर्घकालीन अनुभव आहे. ज्या रस्त्यांच्या कामांसाठी कागदोेपत्री कायदेशीरपणे गॅरंटी लिहून घेतली, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे वा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे धाडस प्रशासनामध्ये उरले नाही. यामुळेच कोल्हापूरच्या काही पिढ्या अस्थी रोगाचे रुग्ण बनल्या. आता निवडणुकीच्या माध्यमातून या सर्वांचा हिशेब चुकता करण्याची वेळ आली आहे.
...तर कोल्हापूरकर आयुक्तांची हत्तीवरून मिरवणूक काढतील!
कोल्हापुरात नव्याने प्रस्तापित केलेल्या रस्त्यांसाठी राष्ट्रीय महामार्गाच्या धर्तीवर प्लास्टिक मिश्रणाचा वापर केला जाऊ शकतो. शिवाय, दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयआयटी, केआयटी, वालचंद यांसारख्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या पथकावर जबाबदारी सोपविण्याविषयी विनंती करता येऊ शकते. ज्या रस्त्यांचे काम प्रस्तावित आहे, त्यासाठी लागणारे साहित्य, त्यांचे प्रमाण आणि पद्धत याविषयी नागरिकांना माहिती देणारे फलक उभारण्याचा आग्रह धरता येऊ शकतो. याखेरीज गल्लोगल्लीतील अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेल्या तरुणांनी जर या प्रक्रियेवर बारीक नजर ठेवून, महापालिका आयुक्तांना त्याची माहिती पाठविली, तर चूक वेळीच सुधारता येऊ शकते. खरे तर महापालिका आयुक्तांनी यासाठी एक खुले वेबपोर्टल तयार केले पाहिजे. अशी खबरदारी घेतली, तर नागपूर आणि ठाण्यात केवळ रस्त्यांच्या सुधारामुळे जसे तत्कालिन आयुक्त चंद्रशेखर यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले. त्याप्रमाणे कोल्हापूरकर महापालिका आयुक्तांची हत्तीवरून मिरवणूक काढण्यासही मागेपुढे पाहणार नाहीत.