कोल्हापूर : बदल्यांची बाब ही प्रशासकीय असते. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करू नये, असे आजवर जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने बोलले जायचे. परंतु, गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत प्रशासक राज असूनही बदल्यांच्या प्रक्रियेतील घोळ काही थांबत नाही. समानीकरणाच्या नावाखाली दुर्गम भागातील कर्मचार्याची बदली अतिदुर्गम भागात आणि शहरालगतच्या गावातील कर्मचार्याची बदली मुख्यालयात करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या कारभाराला जिल्हा परिषद संघटनांनी देखील आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे बदल्यांचा विषय जिल्हा परिषदेत गाजू लागला आहे.
एप्रिल महिना आला की, जिल्हा परिषदेत बदल्यांची लगबग सुरू होते. सोयीचे ठिकाण मिळावे, म्हणून कर्मचारी जिल्हा परिषद पदाधिकार्यांमार्फत प्रयत्न करायचे. त्यामुळे या काळात जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी आणि सदस्य यांची गर्दी वाढत असे. पदाधिकार्यांच्या हस्तक्षेपामुळे बदल्यामध्ये घोळ होतो, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगितले जायचे. परंतु, सभागृह अस्तित्वात नसताना करण्यात आलेल्या बदल्यांमध्ये प्रशासनाने घोळ घातल्याची चर्चा आहे.
बदली प्रक्रियेचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आल्यानंतरही प्रशासकीय बदलीस पात्र असताना, काही कर्मचार्यांचे प्रस्ताव प्रशासकीय बदलीसाठी विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात आले होते. याची उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यानंतर, हे सर्व प्रस्ताव नामंजूर होऊन परत पाठविण्यात आल्याचे समजते. त्यानंतर प्रशासकीय बदलीस पात्र असलेल्या कर्मचार्यांची संख्या निश्चित करून बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु, प्रशासनाने राबविलेली बदली प्रक्रियाच चुकीची असल्याचा आरोप करून त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून बदलीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातील किस्से आता बाहेर येऊ लागले आहेत. समानीकरणाच्या नावाखाली काही जागा दडवून ठेवण्यात आल्या आहेत. बदली करताना दुर्गम भागात दहा, बारा वर्षे काढल्यानंतर त्याला जवळपासचा तालुका देण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु, यावेळच्या बदलीत वेगळाच प्रकार घडला आहे. ज्या कर्मचार्याने दहा ते बारा वर्षे डोंगराळ भागात काढले, त्याची बदली आजरा, चंदगडसारख्या अतिदुर्गम भागात करण्यात आली आहे. याउलट नदीच्या पलीकडे काम करणार्या एका कर्मचार्याला मात्र मुख्यालयात घेण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेत बदल्यांचा विषय प्रशासक राजमध्येही गाजू लागला आहे.
सर्व तालुक्यात रिक्त पदांची संख्या समान राहावी, यासाठी बदलीच्या वेळी समानीकरणाचे तत्त्व अवलंबण्यात येत आहे. परंतु, अनुकंपा भरतीवेळी मात्र याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाला वावडे आहे काय? यावेळी समानीकरण तत्त्व बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे काम प्रशासन करत असल्याचाही आरोप होत आहे.
नियमांचे काटेकोरपणे पालन करत बदल्या करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येत असले, तरी या बदली प्रक्रियेस आक्षेप घेत जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेने शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार बदल्या करण्यात येत नसल्याचा आरोप केला आहे. यावर्षीची बदली प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.