कोल्हापूर : जिल्ह्यात ऑगस्ट अखेरपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा साठा राखीव ठेवा, त्यातून शिल्लक राहणाऱ्या पाण्याचा शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन सिंचन, औद्योगिक वापरासाठीचा आराखडा तयार करा, असे आदेश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शुक्रवारी दिले. सध्याची परिस्थिती पाहता आता जलसंपदा विभागानेच संबधित मनपा, नगरपालिका यांच्यावर कारवाई करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
विखे पाटील म्हणाले, अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा अत्यंत कमी पाऊस झाला. राज्याच्या अनेक भागांत कडक दुष्काळ आहे. त्या तुलनेने जिल्ह्यात बरी परिस्थिती असली तरी उपलब्ध पाणीसाठा काटकसरीने वापरून पुढील वर्षीच्या जून-जुलैपर्यंत पुरवणे आवश्यक आहे. यापूर्वीच्या निर्णयानुसार १५ ऑक्टोबरपर्यंतच्या पाणीसाठ्यातील १० टक्के पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवले आहे. उर्वरित पाणी वापराबाबत कोल्हापूर इरिगेशन फेडरेशन व जलसंपदा विभाग यांनी पिकांसाठीच्या आवर्तनांचा एकत्रित बसून समन्वयाने निर्णय घ्यावा. पहिली बैठक सोमवारी तर शहरांच्या पाण्‍यावर स्वतंत्र बैठक घ्यावी. महापालिका, नगरपालिका वापरत असलेले ८० टक्के पाणी पुनर्वापर न करताच सांडपाणी म्‍हणून वाहून जाते. यामुळे नदीतील पाणीही प्रदूषित होत आहे. त्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांसाठी हेल्पलाईन
पाणी वापर नियोजनाची माहिती शेतकऱ्यांना समजण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे क्रमांक शेतकऱ्यांना दिले जातील. कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता कार्यालयात हेल्पलाईन सुरू करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात नळांना वॉटर मीटर बसविण्याबाबत विचार सुरू आहे. विहिरींसह जुन्या जलस्रोतांची यादी तयार करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
कार्यकारी अभियंत्यांच्या निलंबनाचे आदेश
कालव्याची गळती दुरुस्ती कामात वेळेत निविदा प्रक्रिया राबवली नाही, यामुळे काम सुरू झाले नाही. या कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत, वारणा कालवा विभाग क्रमांक १ ईश्वरपूरचे कार्यकारी अभियंता नितेश पोतदार यांच्या निलंबनाचे आदेश देण्यात आल्याचेही मंत्री विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.