कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाला 2026-2031 या काळाकरिता निवडणुका होईपर्यंत मुदतवाढ द्या, ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. मात्र, प्रशासक नियुक्ती आणि सहकार कायद्यातील दुरुस्ती रद्द करण्याबाबतच्या मागणीवर उच्च न्यायालयात जा, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले.
गोकुळ निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ सुरू करा, प्रशासक नियुक्ती रद्द करा, सहकार कायद्यातील दुरुस्ती रद्द करा व संचालक मंडळाला मुदतवाढ द्या आदी मागण्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांकडून संचालक मंडळास पूर्वलक्षित प्रभावाने मुदतवाढ देऊन संचालक मंडळाच्या 2026-2031 या काळाकरिता निवडणुका होईपर्यंत मुदतवाढ द्या, दि. 15 एप्रिल रोजी सहकारी कायद्यातील कलम 73 अ अ अ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीला स्थगिती द्या किंवा ती दुरुस्ती माजी संचालकांना लागू करू नये, ही दुरुस्ती घटनेतील कलम 14 चा भंग करते, म्हणून ती घटनाबाह्य ठरवा, दि. 26 फेब्रुवारीपासून सुरू केलेली निवडणूक प्रक्रिया त्वरित सुरू करून निवडणूक घ्या, अशी विनंती न्यायालयापुढे करण्यात आली.
‘गोकुळ’ची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शासनाला त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही. तरीही 26 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, नगरपालिका व महापालिका निवडणुका सुरू असल्याचे कारण देऊन शासनाने निवडणूक पुढे ढकलली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने 1,320 प्राथमिक दूध संस्थांना सामावून घेण्याबाबतच्या मुद्द्यावरून निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती, ज्यामुळे निवडणुका वेळेत होऊ शकल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत जुन्या कायद्यानुसार माजी संचालक मंडळाला मुदतवाढ देणे अपरिहार्य होते, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध), पुणे यांनी प्रशासकीय समितीची नेमणूक करताना नोटीस देऊन हरकती व आक्षेप मागवायला हवे होते. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना कायद्यात बदल करून ‘गोकुळ’चे प्रशासन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न हा निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याच्या उद्देशाने केला गेल्यामुळे प्रशासकीय मंडळास स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी न्यायायलात केली.
यावर सहकार कायद्यातील कलम 73 अ अ अ मधील दुरुस्तीस तसेच, प्रशासकीय मंडळाच्या वैधतेस उच्च न्यायालयात आव्हान देणे गरजेचे होते, असे सांगत त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता आली असती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कायद्यातील दुरुस्तीला आणि प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीला आव्हान देण्याची मुभा दिली. मात्र, प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीस स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि माजी संचालक मंडळास मुदतवाढ देण्याबाबत असमर्थता दर्शवली.
निवडणुका किती दिवसांत होतील, अशी विचारणा केल्यानंतर सरकारी वकील धर्माधिकारी यांनी विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध), पुणे राजकुमार पाटील यांच्याशी चर्चा करून 90 दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करू, असे न्यायालयात सांगितले.