सुनील कदम
कोल्हापूर : अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीच्या विषयाला लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात वाचा फुटणार आहे. याप्रकरणी आता आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणानेही उंचीवाढीला तीव्र विरोध करण्याची तयारी केलेली आहे.
न्या. ब्रिजेशकुमार यांच्या लवादाने कृष्णा खोऱ्यातील पाणीवाटपाला अंतिम स्वरूप १२ डिसेंबर २०१० रोजी आणि नंतर २९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी दिले. हा अंतिम निकाल देताना लवादाने कर्नाटकची जादा पाण्याची मागणी व आवश्यकता विचारात घेऊन अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६ मीटरवरून ५२४.२५ मीटरपर्यंत वाढवायला परवानगी दिली. मात्र, मागील तीन-चार वर्षांपासून अलमट्टीची उंची हा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासाठी कळीचा मुद्दा बनला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अलमट्टीची उंची वाढवायची, असा कर्नाटक शासनाने निर्धार केलेला दिसत आहे तर कोणत्याही परिस्थितीत ही उंची वाढू द्यायची नाही, असा अन्य तीन राज्यांचा ठाम पवित्रा आहे. या विषयावरून तिन्ही राज्यांतील जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चाही झाल्या आहेत; पण त्यातून मार्ग निघालेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयातच तोडगा निघू शकतो.
कर्नाटकची घाई-गडबड
कृष्णा खोरे पाणीवाटप लवादाच्या निर्णयाला केंद्र शासनाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. असे असताना गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून कर्नाटकने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवायची गडबड सुरू केलेली दिसत आहे. ही उंची वाढल्यानंतर अलमट्टी धरणाची क्षमता १२३ टीएमसीवरून २२३ टीएमसी पर्यंत वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे या जादा पाणीसाठ्यामुळे कर्नाटकातील जवळपास ६ लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सिंचनाखाली येण्याचा कर्नाटकचा दावा आहे. त्यासाठी कर्नाटकने ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. तसेच, उंचीवाढीसाठी लागणाऱ्या जवळपास १ लाख ३४ हजार एकर अतिरिक्त जमिनीचे अधिगृहण करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
तीन राज्यांचा पवित्रा
यापूर्वीही २०१२ मध्‍ये कर्नाटकने कुणाच्याही परवानगीशिवायच अलमट्टीची उंची ५२४ मीटरपर्यंत वाढविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती कमी करण्यात आली. यंदाही कर्नाटकने अलमट्टीवर स्कीन प्लेटस्‌ बसवून अप्रत्यक्षरीत्या उंची वाढवायचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे याप्रकरणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी तीन राज्यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
विरोधाची कारणे
आंध्र प्रदेशचा दावा आहे की, अलमट्टी धरणाची उंची वाढली तर अलमट्टीची साठवण क्षमता आणखी १०० टीएमसीने वाढणार आहे. त्यामुळे लवादाने आंध्र प्रदेशच्या वाट्याला जेवढे पाणी दिले आहे, तेवढे मिळण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. याबाबतीत तेलंगणाची भूमिका थोडी वेगळी आहे. तेलंगणा शासनाचे असे म्हणणे आहे की, हे पाणीवाटप कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमध्येच झाले आहे. कारण, त्यावेळी स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली नव्हती. त्यामुळे आता कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे नव्याने वाटप व्हावे आणि त्यामध्ये तेलंगणाला योग्य वाटा मिळावा. अलमट्टीच्या उंचीला महाराष्ट्राचा विरोध आहे, तो या धरणाच्या बॅकवॉटरमुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत येणाऱ्या महापुराच्या कारणावरून! अलमट्टीची उंची आणखी वाढली तर महापुराचा हा धोका आणखी वाढणार असल्याची महाराष्ट्राची रास्त भूमिका आहे.