नवी दिल्ली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासकीय कारण देत निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार सोमवारी झालेल्या महत्त्वाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 2 आठवड्यांची मुदतवाढ दिली. तसेच, हा कार्यक्रम 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे कडक निर्देशही आयोगाला दिले.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आयोगाकडून लवकरच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पूर्वी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा जाहीर झाला. पुढे ओबीसी आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा न्यायालयात आला. त्यावर न्यायालयाने सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा; मात्र या सर्व निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील, असेही म्हटले होते. पुढे महापालिका निवडणुकांचा दुसरा टप्पाही घोषित करण्यात आला.
आता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा तिसरा आणि शेवटचा टप्पा शिल्लक आहे. मात्र, 31 जानेवारी ही मुदत संपण्यासाठी केवळ काही दिवसच शिल्लक आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाकडे विनंती अर्ज दाखल केला होता. त्यात प्रशासकीय कारण पुढे करत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मुदतवाढ मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या निवडणुका 31 तारखेच्या पुढे गेल्या असत्या, तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरला असता. त्यामुळे प्रशासकीय कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाकडून मुदतवाढ मागून घेत खबरदारी घेतली.
इतर याचिकांचे काय?
सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबतच्या प्रकरणांबाबत माहिती देताना अॅड. पालोदकर यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि सभापती यांचे आरक्षण यापूर्वीच सप्टेंबर 2025 मध्ये जाहीर केले होते. त्यामध्येही काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे ती अधिसूचनाच रद्द करण्यात यावी, अशीही एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी करत या निवडणुकाही होतील. मात्र, निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून होतील, असे स्पष्ट म्हटले आहे.
पहिल्या टप्प्यात 12 झेडपी अन् 125 पंचायत समित्या
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जादा आरक्षणप्रश्नी सुनावणी सुरू असलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या वगळून 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांची पहिल्या टप्प्यात निवडणूक घेतली जाणार आहे. उर्वरित झेडपींबाबत न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणुका घेतल्या जातील, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (कोकण), पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर (पुणे विभाग), छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर (छत्रपती संभाजीनगर) या जिल्हा परिषदांचा यामध्ये समावेश आहे. तर, रायगड जिल्ह्यातील 15, रत्नागिरी 9, सिंधुदुर्ग 8, पुणे 13, सातारा 11, सांगली 10, सोलापूर 11, कोल्हापूर 11, छत्रपती संभाजीनगर 9, परभणी 9, धाराशिव 8 आणि लातूर जिल्ह्यातील 10 अशा मिळून 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही झेडपीसोबतच 10 फेब्रुवारीपूर्वी घेतल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत 21 जानेवारीला सुनावणी
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आणि बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेबाबत 21 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा आणि सभापतिपदांचे आरक्षण यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थातच या सुनावणीकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल. यावेळी इतर बाबी स्पष्ट होऊ शकतील.