राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : अवघ्या काही दिवसांमध्ये सुरू होणार्‍या देशातील साखरेच्या हंगामामध्ये उसाला प्रतिटन साडेपाच हजार रुपये दर मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आपले आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. साखरेचे अर्थकारण तोट्यात निघाल्याने साखर व इथेनॉलला अनुक्रमे प्रतिकिलो ५० रुपये व प्रतिलिटर ८० रुपये भाव मिळावा, यासाठी देशातील साखर कारखानदार एकवटले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी केंद्र सरकारने भारतीय साखर उद्योगाला मोठा धक्का दिला.
देशातील साखरेची टंचाई व दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२६-२०२७ या इथेनॉल वर्षासाठी उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी खरेदी निविदा न मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांत साखर कारखानदारीला आर्थिक बळ देणार्‍या इथेनॉल निर्मितीचा मार्ग बंद झाला. साहजिकच, उत्पादक आणि कारखानदार या दोन्ही पातळीवर आता संघर्षाची चिन्हे अधिक ठळक झाली असून परिस्थिती जैसे थे राहिली, तर देशातील ऊस दराचे आणि साखर कारखानदारीचे अर्थकारण कोलमडण्याचा धोका आहे.
भारतामध्ये सध्या साखरेचा शिल्लक साठा मर्यादित आहे आणि साखरेचा हंगाम उत्पादक आणि कारखानदारांच्या मागण्यांसाठी पुढे ढकलला जातो आहे. याचा परिणाम बाजारात साखरेचे दर वाढत आहेत. परिणामी देशाच्या महागाई निर्देशांकही वाढतो आहे. याखेरीज जागतिक स्तरावर इंधनाची दरवाढ आणि वाहतुकीचे प्रश्न जटिल होऊ लागल्याने अन्न सुरक्षिततेचाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने साखर उद्योगातून ऊर्जा निर्माण करण्याऐवजी अन्न सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी शुक्रवारी नवे इथेनॉल धोरण जाहीर केले. यामध्ये इथेनॉलच्या हमीभावामध्येही कपात करण्यात आली.
२०१८ मध्ये केंद्र सरकारने इथेनॉल धोेरण जाहीर केल्यानंतर साखर कारखानदारीला इथेनॉलच्या मूल्यवर्धनाची जोड मिळाली आणि साखरेच्या फडातील आंदोलने जवळपास संपली होती. इथेनॉलच्या या धोरणामुळेच देशात प्रतिवर्षी सरासरी ३० लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉलकडे वळवून प्रतिवर्षी सरासरी ३०० कोटी लिटर्स इथेनॉल निर्मिती शक्य झाली. केंद्राच्या हमीभावामुळे कारखान्यांना उत्पादकांची देयके चुकती करणे शक्य झाले. परंतु, आता केंद्राने ही वाटच बंद केल्यामुळे कारखानदारी अडचणीच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.
इथेनॉल प्रकल्पासाठी कारखान्‍यांची मोठी गुंतवणूक
गेल्या काही वर्षांत अनेक कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. उसाच्या रसापासून आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती थांबल्यास या प्रकल्पांच्या क्षमतेचा वापर आणि आर्थिक व्यवहार्यता प्रभावित होऊ शकते. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम कारखान्यांच्या अर्थकारणावर आणि शेतकर्‍यांच्या ऊस बिलांवर होणार आहे.