कोल्हापूर : साखर कामगारांच्या मुळावर घाव घातलेला कायदा रद्दचा निर्णय मागे घ्यावा. अन्यथा २२ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून साखर कारखाने बेमुदत बंद ठेवण्यात येतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी दिला.
महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर इशारा मोर्चा काढला. यावेळी झालेल्या सभेत ते बोलत होते. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना दिलेे. राज्य सरकारने बीआयआर कायदा रद्द केल्याच्या निषेधार्थ हा मोर्चा होता. ऐतिहासिक बिंदू चौकातून मोर्चाला सुरुवात झाली. बिंदू चौक, आईसाहेब महाराज पुतळा, दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नर, असेंब्ली रोडमार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ आला. मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. यावेळी विविध जिल्ह्यातील प्रतिनिधींनी सरकारने पळपुट्या मार्गाने रात्रीच्या वेळी निर्णय घेऊन हा कायदा रद्द केल्याचा आरोप केला.
काळे म्हणाले, २२ ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा कारखान्याचे धुराडे पेटू देणार नाही. महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे अध्यक्ष पी. के. मुढे म्हणाले, बीआयआर कायद्यामुळे साखर कामगारांना न्याय मिळत राहिला आहे. अविनाश पाटील यांनी स्वागत केले. यावेळी रावसाहेब पाटील, प्रदीप शिंदे, राजेंद्र चव्हाण, राजेंद्र डावरे, नितीन बेनकर, संपतराव चव्हाण, रत्नाकर तांबे, बाळासाहेब फराकटे, युवराज धनवडे, भगवान जाधव यांची भाषणे झाली. मोर्चात अविनाश आपटे, युवराज नलवडे, प्रदीप शिंदे, दत्तात्रय निमसे, सयाजी कदम, संजय मुरबाळे, संजय पाटील, योगेश हंबीर, अशोक बिराजदार यांच्यासह कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्‍यान, कामगारांच्या मागण्यांवर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी केली. काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रवीण केसरकर यांनी मोर्चास्थळी येऊन आमदार पाटील यांच्या पाठिंब्याचे पत्र दिले. यावेळी विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, नगरसेवक राहुल माने, संजय पटकारे उपस्थित होते.
विविध मागण्या
रद्द केलेला महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४७ (बीआयआर ॲक्ट) पूर्ववत करावा, साखर कामगारांचे थकीत वेतन द्यावे, बंद व आजारी साखर कारखाने पुन्हा सुरू करावेत, साखर उद्योगातील कंत्राटी काम करणाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे, साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करावी.