कोल्हापूर : राज्यातील साखर कारखाना कर्मचार्यांच्या रखडलेल्या वेतन कराराच्या मागणीसाठी राज्यभरातील सुमारे पावणेदोन लाख साखर कामगार 16 डिसेंबरपासून संपाचा एल्गार पुकारणार आहेत. ऐन हंगामात कामगारांनी संपाचे हत्यार उपसल्यामुळे हंगामासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.
राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतन निश्चितीसाठी पूर्वी दर तीन वर्षांनी साखर कारखानदार व कामगार संघटना यांच्यात त्रिपक्षीय वेतन करार केला जातो. मात्र, गेले पंधरा वर्षे हा वेतन करार हेळसांडीच्या भोवर्यात अडकला आहे. कारखानदार व सरकारने कराराची मुदत तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत करून कामगारांच्या हक्कावर गदा आणल्याची भावना आहे. त्यातच कराराची मुदत संपताच कधीच करार केला जात नाही. पुढील करार होण्यासाठी आणखी एक दोन वर्षे ढकलली जातात. त्यामुळे कामगारांना हक्काच्या पगारवाढीपासून वंचित रहावे लागते. वेतन कराराची मुदत 31 मार्च 2024 रोजी संपली आहे. त्यामुळे तत्काळ त्रिपक्ष समिती स्थापन करून निर्णय घेणे गरजेचे होते. मात्र कारखानदार व सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील कामगारांनी 7 ऑगस्ट रोजी राज्याच्या साखर आयुक्तालयावर विराट मोर्चा काढला होता. या मोर्चासमोर बोलताना साखर आयुक्तांनी कामगारांच्या भावना राज्य सरकारला कळवून लवकरात लवकर त्रिपक्ष समिती नियुक्त करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.
चार महिने उलटले तरी सरकार व कारखानदारांनी याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. निवडणुकीचे कारण पुढे करून करार पुढे ढकलला आहे. परिणामी राज्यभरातील साखर कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. मुळातच राज्य व केंद्र शासकीय नोकरांच्या तुलनेत साखर उद्योगातील कामगारांना तोकडा पगार असून सोयी-सुविधांचा पत्ता नाही. उलट साखर कारखानदारांच्या तालावर नोकरी टिकवून राहावे लागते. राज्यातील ऊस तोडणी कामगारांच्या संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसताच त्यांना मजुरीत वाढ दिली. शासकीय कर्मचार्यांनाही वाढ दिली जाते. मात्र साखर उद्योग याला अपवाद आहे. राज्यातील बहुतांशी सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये कामगारांचे दोन महिन्यांपासून 24 महिन्यांपर्यंत पगार थकले आहेत. त्यामुळे या कर्मचार्यांना कोणी वालीच नसल्यासारखी अवस्था झाली आहे, अशी भावना अनेक कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.