कोल्हापूर : नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान, शेती अवजारे निर्मितीसाठी जादा निधी यांसह रासायनिक खतांना अनुदान वाढ करून किमती कमी करण्याची गरज होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पात अपेक्षित अशी कोणतीही तरतूद केल्याचे दिसत नाही. साखर उद्येागाबाबतही बजेटमध्ये तरतूद केल्याचे दिसत नाही. या अर्थसंकल्पातून साखर उद्योगाची निराशाच झालेली आहे.
देशातील साखर उद्योगामध्ये सर्वात मोठा साखर उद्योग महाराष्ट्रात आहे. साखर उतार्यामध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. पण सरकारने ठरवून दिलेला साखरेचा दर कमी आहे. ही दरवाढ करण्याची गरज आहे. तसेच साखर कारखाने सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीची अपेक्षा या उद्योगाला होती. याशिवाय कर्जांची पुनर्बांधणी, साखर कारखान्यांना कमी व्याज दराची कर्ज योजना, साखर, इथेनॅाल दर निश्चित करणे, साखर निर्यात वाढ करणे, सहवीज प्रकल्पात निर्माण होणार्या विजेच्या दरात वाढ करणे आदी बाबत अर्थसंकल्पात धोरणात्मक निर्णय होतील, अशी अपेक्षा होती. पण त्याबाबत कोणतेही धोरण जाहीर केलेले दिसत नाही. त्यामुळे साखर उद्योगाची निराशाच झालेली आहे, असे या उद्योगातील काही जाणकारांचे मत आहे.
अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी तरतूद नसली तरी नवीन साखर हंगाम सुरू होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने या उद्योगाच्या विकासासाठी चांगला निर्णय घ्यावा, यासाठी लोक आशेने पाहात आहेत. दरम्यान, काही बाबींवर विशेष भर दिला आहे. त्याचा साखर उद्योगास अप्रत्यक्षपणे काहीसा फायदा होणार आहे.
ऊर्जा निर्मितीसाठी 68,769 कोटी बजेट आरक्षित केलेले आहे. त्यापैकी 10 हजार कोटी सोलर पॉवरसाठी मिळणार आहेत. साखर कारखान्यांना त्यांच्याकडे रिकामे असलेल्या जमिनीवर सोलर पॉवर प्रकल्प उभे करून जादा उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होणार आहे. पण त्या विजेचा दर ठरविण्याची गरज आहे. कारण सहवीज प्रकल्पातून निर्माण होणार्या विजेचा प्रतियुनिट दर ठरविला आहे. हा दर एक वर्षासाठी ठरवला जात आहे. पण हा दर कायमस्वरूपी ठरवून त्यात दरवर्षी वाढ करण्याची गरज आहे. याबाबतही केंद्र सरकारने धोरण जाहीर करावे, अशीही अपेक्षा आहे.