राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : पश्चिम आशियातील युद्धावर सुयोग्य तोडगा निघण्याऐवजी ते अधिक चिघळत चालल्यामुळे देशातील संभाव्य महागाईला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर कडक निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेली भारतीय साखर कारखानदारी गुदमरून गेली आहे. तिला साखरेच्या किमान हमीभावाचा ऑक्सिजन वेळेवर दिला नाही, तर महागाई रोखण्याच्या नादात देशातील साखर कारखानदारीचा डोलारा कोसळू शकतो व त्याचे चटके शेतकर्यंना सोसावे लागणार आहेत.
देशात साखरेच्या चालू हंगामात प्रारंभी 324 लाख मेट्रिक टन साखरेचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. यापैकी सुमारे 34 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉलकडे वळविली जाईल आणि निव्वळ साखरेचे उत्पादन 290 लाख मेट्रिक टनांवर स्थिर होईल, अशी अपेक्षा होती. तथापि, यंदा साखरेच्या उतार्यामध्ये घट झाली आणि एप्रिलअखेर उत्पादन 275 लाख मेट्रिक टनांवर आले. देशामध्ये साखरेचे गाळप आणि तामिळनाडूमधील दुसर्या हप्त्यात होणारे साखरेचे गाळप लक्षात घेतले, तर हंगामोत्तर साखर उत्पादन 280 लाख मेट्रिक टनांपुढे जात नाही.
परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) साखरेचा निर्यात दर्जा प्रतिबंधित (रिस्ट्रिक्टेड) वरून निषिद्ध (प्रोव्हिबिटेड) असा बदलला आहे. ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योगातील अस्वस्थता वाढली आहे.आखातातील युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारात क्रूड ऑईलच्या किमतीने मोठी उसळी घेतल्यामुळे ब्राझीलने आपली बहुतांश साखर इथेनॉलकडे वळविली आहे.
तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार
साखर, इथेनॉलच्या किमान हमीभावात वाढीच्या मागणीसाठी साखर कारखानदारीची शिष्टमंडळे दिल्लीत गेली दोन वर्षे मंत्रालयाचे उंबरे झिजवत आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारला शिफारस करण्यासाठी एक समितीही गठित झाली. तथापि, निर्णय झाला नाही, तर तोंड दाबून बुक्क्यांच्या मारात भारतीय साखर कारखानदारीचा जीव जाऊ शकतो.
साखर निर्यात एका द़ृष्टिक्षेपात
10 लाख मे. टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती केंद्राने
05 लाख मे. टन कोटा वाढविण्यात आला होता मध्यंतरी
05 लाख मे. टन साखर निर्यात झाली आहे आतापर्यंत एकूण
10 लाख मेट्रिक टन साखर अद्याप निर्यातीच्या प्रतीक्षेत आहे