राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : महाराष्ट्रात ऊस उत्पादकांचे आंदोलन पेटत आहे. त्यांच्या आंदोलनाला समाधानकारक तोडगा काढण्याची स्थिती साखर कारखानदारीची नाही. या आंदोलनात मध्यस्थी करावयाची झाली, तर आंदोलकांच्या मागणीनुसार भरपाई करण्यासाठी सुमारे 6 हजार कोटी रुपयांची रक्कम देण्याची तयारी राज्य शासनाची नाही. खरे तर हा प्रश्न राज्य शासनाच्या अखत्यारितच नाही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने देशातील साखर उद्योगाचे नेतृत्व करणारे राज्य म्हणून ऊस उत्पादक राज्यांची मोट बांधून एका व्यापक शिष्टमंडळाद्वारे केंद्र शासनावर दबाव आणला, तर हा प्रश्न एका चुटकीसरशी सुटू शकतो; पण त्याप्रमाणे हालचाल होत नाही. यामुळे राज्यातील साखरेचा हंगाम किती दिवस लोंबकळत ठेवणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
एफआरपी निश्चिती : केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाने 2025-26 हंगामासाठी 10.25% साखर उतार्याच्या उसासाठी प्रतिटन 3,550 रुपये इतके किमान वाजवी व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) जाहीर केले आहे.
शेतकर्यांच्या हातात मिळणारा दर : तोडणी व वाहतुकीचा 925 रुपये खर्च वजा केल्यास 11% उतार्यासाठी प्रतिटन 2,885 रुपये मिळतात.दक्षिण महाराष्ट्रात सरासरी 12.5% उतारा धरल्यास प्रतिटन 3,404 रुपये शेतकर्यांच्या हातात पडतात.
शिष्टमंडळाचा पाठपुरावा : साखर कारखानदारीच्या शिष्टमंडळाने केंद्राकडे यासाठी गेल्या वर्षभर प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.
शेतकर्यांचा एकत्रित पाठिंबा आवश्यक : शेतकर्यांनी एकत्रित आंदोलन केल्यास केंद्र सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता वाढते.
केंद्रावर आर्थिक ताण नाही : या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार येत नाही.
उपाययोजना :10.25% उतार्याच्या उसाला किमान प्रतिटन 4,000 रुपये शेतकर्यांच्या हातात मिळतील, असा साखरेचा किमान हमीभाव ठरविणे आवश्यक आहे.