कुरुंदवाड : खिद्रापूर (ता. शिरोळ) येथील ऐतिहासिक कोपेश्वर मंदिराच्या संवर्धन व जतनासाठी मंजूर झालेल्या ४४ कोटी रुपयांच्या निधीच्या खर्चाबरोबरच मुंबई महापालिकेच्या काळ्या यादीत असलेल्या कंपनीला निविदेविना स्ट्रक्चरल ऑडिटचे ४७ लाख रुपयांचे कंत्राट दिल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर कोल्हापूर सर्किट बेंचने प्रशासनाला फटकारले.
मंदिराच्या नावाने मंजूर झालेला ४४ कोटी रुपयांचा निधी नेमका खर्च कुठे होतोय? असा थेट सवाल करत न्यायालयाने संपूर्ण खर्चाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच निविदेविना काम देणे, मंदिरासाठीचा निधी नदीघाटासाठी वळविणे आणि मंदिर परिसरातील अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर प्रशांत साळुंखे व अन्य यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. युवराज नरवणकर यांनी मंदिरासाठी मंजूर निधी कृष्णा नदीघाटाच्या कामासाठी वापरला जात असल्याचा तसेच केवळ संरक्षक भिंतीच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावर न्यायालयाने हा खर्च अनाठायी असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. सुनावणीदरम्यान मंदिराच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी कोणतीही निविदा न काढता खासगी वाटाघाटीद्वारे ४७ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. संबंधित कंपनी मुंबई महापालिकेच्या काळ्या यादीत असल्याचे स्पष्ट होताच न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढत निविदा प्रक्रिया का राबविण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण मागितले.
मंदिराच्या सद्यस्थितीची व सुरू असलेल्या कामांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी न्यायालयाने विशेष तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली असून, समितीला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘कोणतेही काम कायद्याच्या चौकटीत आणि नियमांनुसारच झाले पाहिजे,’ असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पुढील सुनावणीपूर्वी प्रशासनाला सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. युवराज नरवणकर, राज्य शासनातर्फे सिद्धेश कळेल, एएसआयतर्फे ॲड. आनंद कुलकर्णी आणि ग्रामपंचायतीतर्फे ॲड. धैर्यशील सुतार यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाने प्रत्यक्ष पाहणीचा अनुभव मांडला
न्यायालयाने आपण स्वतः कोपेश्वर मंदिराची पाहणी केल्याचा उल्लेख करत पूरपरिस्थितीमुळे मंदिराचे मोठे नुकसान झाल्याचे नमूद केले. संरक्षक भिंतीलगत उभारलेली उंच अनधिकृत बांधकामे, सुरक्षारक्षकांचा अभाव तसेच पर्यटकांसाठी माहिती फलक व दिशादर्शक नसल्याबद्दल प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढले.