कोल्हापूर : नदीत पाणी असूनही उपसाबंदी लागू केल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गुरुवारी तिसर्या दिवशीच्या झुणका-भाकर ठिय्या आंदोलनानंतरही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे शुक्रवार (दि. १९) पासून पाटबंधारे कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात शेतकर्यांचा सहभाग वाढविण्याचा निर्धारही केला.
‘अल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर पावसाने दडी मारल्याने राज्यात अभूतपूर्व पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने उपसाबंदी लागू केली आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यात मुबलक पाणीसाठा असल्याने उपसाबंदी शिथिल करण्याची मागणी शेतकर्यांची आहे. मंगळवारी उपसाबंदी शिथिल करून सहा तासात पुन्हा लागू केली. त्यामुळे संतप्त शेतकर्यांनी पुन्हा बुधवारी ठिय्या मारला. पाटबंधारे अधिकार्यांनी शिल्लक पाणीसाठ्यासह उपसाबंदी शिथिल होऊ शकते, असा अहवाल पाठवला. त्यामुळे बुधवारी आंदोलन स्थगित केले. पुन्हा तिसर्या दिवशी गुरुवारी एक वाजल्यापासून डॉ. भारत पाटणकर, विक्रांत पाटील, राजेंद्र सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू केले. झुणका-भाकर घेऊन आलेल्या शेतकर्यांनी सिंचन भवनच्या दारातच झुणका-भाकरी खाऊन आंदोलन सुरू केले.
यावेळी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करून सिंचन भवन परिसर दणाणून सोडला. पाणी उपलब्ध असताना शेतकर्यांवर अन्याय का? असा संतप्त सवालही केला. यावेळी माजी आमदार उल्हास पाटील म्हणाले, शांततेने आंदोलन करून सरकार निर्णय घेत नसल्याने आता संघर्ष केला पाहिजे. फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत पाटील-किणीकर म्हणाले, तीन दिवस आंदोलन करूनही सरकार शेतकर्यांना न्याय देत नसल्याने शेतकर्यांची ताकद दाखवून देऊया. बाबासाहेब देवकर यांनी सरकारला शेतकर्यांचा हिसका दाखविल्याशिवाय निर्णय होणार नाही, असे सांगितले. प्रदीपकुमार पाटील, रूपेश पाटील, शिवाजी माने, शरद पाटील, भारत पाटील- भुयेकर, चंद्रकांत पाटील-पाडळीकर, सचिव मारुती पाटील यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पाण्यात घोटाळा झालाय
पाण्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप करून डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, उपसा बंदीचा प्रश्न कृष्णा खोर्यातील शेतकर्यांचा आहे. या खोर्यात मुबलक पाणी आहे. कोयनेत १८ टीएमसी पाणी होते. दहा टीएमसी पाणी शिल्लक असल्याने आठ टीएमसी पाणी गेले कुठे? यात काहीतरी घोटाळा आहे. कोयनेच्या पाण्यासह कृष्णा खोर्यातील पाण्याचा हिशेब द्यावा. जिल्हाधिकार्यांशी चर्चा केल्यानंतर अहवालात त्रुटी असल्याने पुन्हा अभ्यास करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. जलसंपदाच्या अहवालात त्रुटी कशा राहतील, असा सवालही पाटणकर यांनी केला.