कोल्हापूर : केवळ साहेबांची सही झाली नाही, या कारणामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 400 हून अधिक मुद्रांक विक्रेत्यांचे परवाने मंजूर झालेले नाहीत. परिणामी, दोन आठवडे कोल्हापूर जिल्ह्यात स्टॅम्पपेपर व तिकिटांची विक्री ठप्प झाली आहे. यामुळे नागरिकांचे करार-मदार अडकल्याने स्टॅम्पपेपरसाठी भटकंती सुरू आहे. शासनाचा सुमारे 10 कोटी रुपयांचा महसूल जमा होण्याचा मार्गही बंद झाला आहे.
जिल्ह्यामध्ये सुमारे 450 हून अधिक मुद्रांक विक्रेते आहेत. त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केल्याशिवाय स्टॅम्पपेपर, तिकिटे विक्री करता येत नाही. विक्रेत्यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुद्रांक उपजिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात नूतनीकरण अर्ज केले होते. कार्यालयाने त्रुटी काढताना विक्रेत्यांच्या वर्तणुकीचे दाखले पोलिसांकडून घ्यावेत आणि ते विभागाला सादर करावेत, अशा सूचना केल्या. विक्रेत्यांनी त्याची पूर्तताही केली. यामुळे नव्या आर्थिक वर्षाला प्रारंभ होताना संबंधित विक्रेत्यांचे परवाने त्यांच्या हातात पडणे आवश्यक होते; पण लाल फितीच्या आणि सुस्त कारभाराने त्याला फटका दिला आहे. अद्याप परवान्यांवर अधिकार्यांच्या स्वाक्षरीचा कोंबडा उठत नाही आणि विहित परवान्याशिवाय कोषागारातून विक्रेत्यांना स्टॅम्पपेपर मिळत नाहीत, अशी अडचण निर्माण झाली आहे.
कोल्हापूर शहरात प्रतिमहिना सरासरी 7 ते 8 कोटी रुपयांचे स्टॅम्पपेपर विकले जातात, तर जिल्ह्यात हा आकडा 15 कोटींच्या घरात आहे. नागरिकांना दैनंदिन कामासाठी अॅफिडेव्हिट, करार व अन्य शासकीय कामांसाठी स्टॅम्पपेपरची गरज भासते. यामुळे मुद्रांक शुल्क विक्रेत्यांचे दुकान उघडण्यापूर्वीच नागरिक गर्दी करतात. नव्या वर्षात अनेक करार-मदार प्रलंबित आहेत. बँकांच्या कर्जाच्या नूतनीकरणासाठी स्टॅम्पची गरज आहे; परंतु परवान्यांच्या नूतनीकरणाअभावी हे व्यवहार थांबले आहेत आणि तळपत्या उन्हात नागरिक स्टॅम्पपेपर शोधण्यासाठी गावभर चकरा मारत आहेत. या संबंधित नुकसानीची व त्रासाची जबाबदारी कोणाची, याचा जिल्हाधिकार्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे; अन्यथा नागरिकांचा त्रास व शासनाचे नुकसान दोन्हीही वाढू शकते.