[author title="सुनील कदम" image="http://"][/author]
कोल्हापूर : शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव नाही, दिवसेंदिवस उत्पादन खर्च आभाळाला जाऊन भिडतो आहे, बळीराजा कर्जाच्या चिखलात रूतून बसला आहे, या सगळ्याला वैतागून राज्यात वर्षाकाठी शंभरावर शेतकरी आत्महत्या करताहेत आणि हे सगळे कमी होते म्हणून की काय, जलसंपदा विभागाने सिंचनासह सर्वच प्रकारच्या पाणीपट्टीत जवळपास दहापटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदाच्या या तुघलकी निर्णयाचा पंचनामा करणारी 'पाण्याचा सौदा' ही मालिका आजपासून…
राज्याच्या जलसंपदा विभागाने 29 मार्च 2022 रोजी जलदराचे पुनर्विलोकन व सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने एक अध्यादेश जारी केला आहे. या अध्यादेशानुसार राज्यातील सिंचन, घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक पाणी वापराचे दर वाढविण्यात आले आहेत. यंदापासून हे नवीन दर लागू करण्यात आलेले आहेत.
2018-19 साली बारमाही पिकांसाठी पाणीपट्टीचा दर हा स्थानिक करांसह वार्षिक एकरी 538 रुपये होता. नवीन दरवाढीनुसार हा दर वार्षिक एकरी 5443 रुपये इतका होणार आहे. एका झटक्यात झालेली ही दहापट दरवाढ बागायतदार शेतकर्यांचे कंबरडे मोडणारी आहे. राज्यात ऊस आणि केळीसह बारमाही पिकांच्या क्षेत्रात मोठी घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
खरीप व रब्बी पिकांसाठी पूर्वी पाण्याच्या वापरानुसार नाममात्र दराने पाणीपट्टीची आकारणी होत होती. नव्या दरवाढीनुसार आता खरीप पिकांसाठी हेक्टरी 1890 आणि रब्बी पिकांसाठी हेक्टरी 3780 रुपये दरवाढ करण्यात आलेली आहे. खरीप हंगामात पावसाने ओढ दिल्यास खरीप पिकांना पाण्याची आवश्यकता भासते. रब्बी हंगामात काहीसा जास्त प्रमाणात पाण्याचा वापर होतो; पण आता या दोन्ही हंगामांतील पाण्याचे दर वाढल्यामुळे शेतकरी हे दाम-दहापटीचे पाणी विकत घेण्यापेक्षा हंगामच सोडून देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, राज्यातील अन्नधान्य उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका आहे.
गेल्या दहा वर्षांत रासायनिक खते, कीटकनाशके, बी-बियाणे, शेती अवजारे यांच्या दरात जवळपास दहापटीने वाढ झाली आहे. मजुरीचे दरही गगनाला भिडले आहेत. परिणामी, गेल्या दहा वर्षांत शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात दहापटीने वाढ झाली आहे; मात्र शेतीमालाच्या भावात किंवा हमीभावात मात्र काडीइतकाही फरक पडलेला नाही. राब राब राबून शेतीमालातून उत्पादन खर्चही निघत नाही, अशी शेतकर्यांची अवस्था आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यातील बहुतांश शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. तशातच नव्याने होणारी पाणीपट्टी दरवाढ ही राज्यातील बळीराजाच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरणार आहे. त्यामुळे शासनाने पाणीपट्टी वाढीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यातील बारमाही पिकांमध्ये प्रामुख्याने ऊस या पिकाचा समावेश होतो. उसाच्या बिलातून केंद्र आणि राज्य शासनाला प्रतिटन 400 रुपयांचा कर जातो. राज्यातील उसाचे सरासरी एकरी उत्पादन 40 टन आहे. म्हणजे राज्य आणि केंद्र शासन पूर्वीपासूनच ऊस उत्पादक शेतकर्यांकडून एकरी तब्बल 16 हजार रुपयांचा कर वसूल करत आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यात उसाचा प्रतिटन उत्पादन खर्च 1600 ते 2000 रुपयांच्या घरात गेला आहे. उसाला सरासरी मिळणारा प्रतिटन दर आहे 3000 रुपयांच्या आसपास. म्हणजे शेतकर्यांच्या हातात पडणार प्रतिटन सरासरी 1000 रुपये म्हणजे एकरी 40 हजार रुपये! तशातच आता या साडेपाच हजार रुपयांच्या वाढीव पाणीपट्टीची भर पडणार आहे. म्हणजे कररूपाने ऊस उत्पादकांना यापुढे एकरी 22 ते 23 हजार रुपये शासनाला द्यावे लागणार आहेत.