मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेले शक्तिपीठ आणि भक्तिपीठ हे महामार्ग रद्द करण्याची अधिसूचना लवकरच जारी केली जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी मंत्रालयात आयोजित एका बैठकीत ही माहिती दिली.
राज्यातील पवनार, जि. वर्धा ते पत्रादेवी जि. सिंधुदुर्ग या दरम्यान ८०२ कि.मी. लांबीच्या शक्तिपीठ या महामार्गासाठी होणाऱ्या - भूसंपादनाविरोधात राज्यातील जनता आक्रमक झाल्यानंतर राज्य सरकार नरमले आहे.
शेतकरी आंदोलक आणि बुलडाणा लोकसभा निवडणुकीत २ लाखांहून अधिक मते घेणारे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पवार यांनी ही माहिती दिली. तुपकर यांनी शक्तीपीठ व भक्तीपीठ या महामार्गांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात असल्याबद्दल तुपकर यांनी या बैठकीत तीव्र आक्षेप नोंदविला.
सिंदखेड राजा ते शेगाव या वेगळ्या भक्तिपीठ मार्गाची मुळातच गरज काय, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. उपमुख्यमंत्री पवारांनी हे दोन्ही महामार्ग रद्द करण्याचा सरकारच्या पातळीवर ठरले असून लवकरच यासंबंधींची अधिसूचना जारी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
तसेच या अधिसूचनेच्या फाईलवर माझी स्वाक्षरी झाली असून आता ही फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीसाठी गेली असल्याचेही पवार यांनी सांगितले, असे तुपकर यांनी दै. 'पुढारी'शी बोलताना सांगितले.
मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या अधिसूचनेच्या फाईलवर सर्व संबंधित मंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. ही फाईल आता मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर असून त्यांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी करताच शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली जाईल.
जून महिन्यातच भूसंपादन थांबविले मंत्रालयात १९ जून रोजी या विषयावर झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय या महामार्गाचे भूसंपादन केले जाणार नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे यांनी जाहीर करीत भूसंपादन थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता.