कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गाचे समर्थन करणार्यांच्या किती जमिनी या महामार्गात जातात? असा सवाल करत विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी, गरज नसलेल्या शक्तिपीठ महामार्गास आमचा विरोधच राहील, असे शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
शक्तिपीठ महामार्गाची आवश्यकता नसल्यामुळे तो लादू नका. सरकारने त्याचा फेरविचार करावा, असे सांगून पाटील म्हणाले, शक्तिपीठविरोधातील आमचे आंदोलन सातत्याने सुरू राहील. परंतु, शक्तिपीठ महामार्गाचे समर्थन करणार्यांनी त्यांची किती जागा या महामार्गात जाते, हे एकदा जाहीर करावे.
पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाबाबत बोलताना पाटील यांनी, बहुमताच्या जोरावर विधिमंडळातील नियम धाब्यावर बसवत सरकार सर्व काही रेटून नेत असल्याचा आरोप केला. ते पुढे म्हणाले, पावसाळी अधिवेशनात त्रिभाषा सूत्र, शक्तिपीठ महामार्ग, जनसुरक्षा कायदा, शेतकरी कर्जमाफी यासारख्या गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मात्र, मंत्रीच विधिमंडळाच्या कामकाजात गांभीर्याने सहभागी होत नाहीत. जनसुरक्षा विधेयकाबाबत संयुक्त चिकित्सक समितीच्या पाच बैठका झाल्या. यामध्ये आम्ही आमच्या हरकती नोंदवल्या आहेत. नक्षलवाद्यांचा बीमोड झाला पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही. मात्र, सरकारच्या धोरणाविरोधात आंदोलन करणार्या संघटनांवर कारवाई होणार असेल, तर आमचा या विधेयकाला विरोधच राहील.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास विरोध आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलो असल्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील सांगतात. परंतु, केवळ सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन उपयोग नाही, तर न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडली पाहिजे. राधानगरी धरणाला वक्राकार दरवाजे बसवण्याबाबत तांत्रिक समिती निर्देश देईल त्यानुसार निर्णय घेणे योग्य होईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.