कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर परिसर विकासासाठी आवश्यक भूसंपादनासाठी आता दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वेक्षण सुरू करण्यात आल्याचे देवस्थान समितीचे प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी सांगितले. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मूल्यांकन केले जाईल, त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासन नियुक्त समितीला सादर केला जाईल, असेही गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले.
श्री अंबाबाई मंदिर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी राज्य शासनाने ६ मे २०२५ रोजी १ हजार ४४९६ कोटी ९७ लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर केला आहे. या आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यातील १४३ कोटी रुपये खर्चून मंदिर, त्यातील मूर्ती, परिसरातील ६४ योगिनींच्या शिल्पकृती आदींचे जतन आणि संवर्धनाचे काम सुरू केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात मंदिर परिसरात दर्शन मंडप, पर्यटन प्लाझा, पार्किंग आदी भाविकांना विविध सुविधा दिल्या जाणार आहेत. याकरिता परिसरात भूसंपादन केले जाणार आहे, त्यासाठी सुमारे ९८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
मंदिर परिसरातील मिळकतींच्या भूसंपादनासाठी पहिल्या टप्प्यात मंदिरालगतच्या दहा मीटर परिघातील सुमारे ५ एकर जागेचे सर्वेक्षण झाले. या सर्वेक्षणातील १३६ मिळकतींचे प्रत्यक्ष मूल्याकंनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, मंदिर परिसरात किमान दहा एकर जागेची गरज लागू शकते, यामुळे उर्वरित आणखी पाच एकर जागेचेही सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.
हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील मिळकतींचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मूल्यांकन केले जाईल, यानंतर हा अहवाल राज्य शासनला पाठवला जाईल. त्यानंतर नेमके किती भूसंपादन करायचे, रोख भरपाई द्यायची की अन्य जागेवर पुनर्वसन करायचे याबाबतचाही निर्णय होईल, असेही डॉ. राठोड यांनी सांगितले.
देवस्थानच्या जमिनींची पडताळणी सुरू
देवस्थान समितीच्या प्रत्यक्ष जमिनी, ताब्यात असलेल्या जमिनी, सातबारा दप्तरी नोंदी आदींद्वारे देवस्थानच्या जमिनींची पडताळणी सुरू आहे. त्याकरिता समिती स्थापन केली आहे. याद्वारे देवस्थानकडे असलेल्या सर्व जमिनींची आकडेवारी उपलब्ध होईल, यानंतर कोणत्या जमिनीत अतिक्रमण झाले आहे, हे ही स्पष्ट होईल, त्यानंतर त्यावरील कारवाईबाबत निर्णय होईल, असेही डॉ. राठोड यांनी सांगितले.