कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघावर शासकीय संचालक नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची चर्चा सुरू आहे; मात्र सरकारने असा निर्णय घेतल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचा इशारा काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आ. सतेज पाटील यांनी रविवारी दिल्ली येथे पत्रकारांशी बोलताना दिला.
आ. पाटील म्हणाले, केवळ गोकुळसाठी सरकार शासकीय सदस्य नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देईल, असे वाटत नाही; मात्र असा निर्णय घेतलाच, तर त्याचे परिणाम इतर संस्थांनाही लागू होतील. जिल्हा परिषद, महापालिका आणि पंचायत समित्यांमध्येही तज्ज्ञ सदस्य आहेत. मग, त्यांनाही मतदानाचा अधिकार देणार का?गोकुळच्या साडेपाच लाख दूध उत्पादकांनी समविचारी आघाडीला बहुमताचा कौल दिला आहे. तांत्रिक मुद्द्यांमुळे गोकुळची पहिली बैठक पुढे ढकलण्यात आली. उच्च न्यायालयाने १५ दिवसांत अध्यक्षांची निवड होणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदवले आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्यातून निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. ठरावधारकांनी आम्हाला बहुमत दिले आहे. त्यामुळे कोणताही तांत्रिक मुद्दा उपस्थित न करता अध्यक्षांची निवड व्हावी, अशी आमची अपेक्षा असल्याचेही आ. पाटील यांनी सांगितले.
बहुमत पाच वर्षे कायम राहील
आम्हाला मिळालेले बहुमत सत्ताधारी मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांनी आता पुढील पाच वर्षांनंतर होणाऱ्या निवडणुकीच्या तयारीला लागावे. आमचे बहुमत पुढील पाच वर्षे असेच कायम राहील, असा विश्वासही आ. पाटील यांनी व्यक्त केला.