पुढारी ऑनलाईन डेस्क : यापूर्वी काँग्रेस, राष्ट्रवादी एकत्र असताना देखील अनेक महापालिका वेगवेगळ्या लढविल्या आहेत. तिन्ही पक्षाची भूमिका जिथे शक्य होईल तिथे युती करणार अशीच आहे. प्रत्येकाला पक्ष वाढविण्याचा अधिकार आहे. आम्ही एकत्र बसून धोरण ठरवू. त्यामुळे कोल्हापुरात आमची युती व्हायला काही अडचण येणार नाही, असे काँग्रेस आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांनी आज (दि.११) स्पष्ट केले. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
वेगळे लढल्याने महाविकास आघाडीमध्ये फूट पडेल, असे काही होणार नाही. महायुतीमध्ये देखील जिथे शक्य असेल, तिथे युती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले आहेत. काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे. जिथे स्वबळावर आमची ताकद आहे, तिथे आम्ही ही स्वतंत्र लढू, असे ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाची एक याचिका आणि प्रभाग रचनेवरची एक याचिका सुप्रीम कोर्टात आहे. याबाबत दि. 22 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे .त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागणार का ? हे कळेल. त्यानंतर मग आम्ही त्याप्रमाणे सामोरे जाऊ. निवडणूक आयोग सर्व निवडणुका पावसाळ्याच्या आधी घेऊ शकते का ? हा मोठा प्रश्न आहे. कोणत्या निवडणुका पहिल्या होणार त्यावर सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत.
विधानसभा आणि महानगरपालिकेचा पॅटर्न वेगळा आहे. मुंबई महानगरपालिकेत पूर्वी काँग्रेस आणि नंतर उद्धव ठाकरे यांची ताकत आहे. भाजपने मुंबई महानगरपालिकेवर ठेवलेल्या कंट्रोलला जनता कंटाळली आहे. यामुळे जनता आमच्या बाजूने जनादेश देईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सरकारच्या चांगल्या कामाला कोणी पाठिंबा देणार नाही, असे होणार नाही. मात्र, चुकीच्या कामावर बोट ठेवणे, हे आमची जबाबदारी आहे. अनेक मुद्दे आहेत ज्याच्यावरून आम्ही सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरू, असे ते म्हणाले.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची निष्पक्षपणे चौकशी होऊन कारवाई झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. चौकशी पूर्ण होईल, चार्जशीट फाईल होत नाही, तोपर्यंत सरकारची भूमिका कळणार नाही. आता आरोपींना अटक झालेली आहे. मात्र, चार्ज शिट मध्ये काय येते, आरोपींना सुटायला मदत होईल का? शिक्षा व्हायला मदत होईल? हे कळेल आणि सरकारची भूमिका किती प्रामाणिकपणे आहे हे यातून दिसून येईल, असे ते म्हणाले.
अजून सरकार बद्दल क्लियारीटी आलेली नाही. सरकारने लाडकी बहीण योजने संदर्भात जे दोन जीआर काढले होते. त्यासंदर्भात शासन स्पष्टपणे बोलत नाही. व्यवस्थेमध्ये लेखी जीआर येत नाही, तोपर्यंत आम्हाला काही कळणार नाही, नेमके सरकारची भूमिका काय आहे. सरकार स्थापन होऊन महिना झाला तरी पालकमंत्री मिळालेला नाही. सरकारमध्ये काय सुरू आहे, हे माहित नाही. मात्र, त्यांच्यात घोड अडलेलं आहे. काही गडबड नसते, तर पालकमंत्री संदर्भात लवकर निर्णय झाला असता कोणाला कोणता जिल्हे द्यायचा, यावरून त्यांच्यात घोडा अडलेलं आहे, असे ते म्हणाले. पालकमंत्रिपद संविधानिक पद आहे. ताबडतोब नेमणूक होऊन जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळावी, अशी आमची भूमिका आहे.