कोल्हापूर : राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांचे अनुदान आता थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार आहे. या महिन्यापासूनच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्यातील 27 लाख 15 हजार लाभार्थ्यांना याद्वारे लाभ दिला जाणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना आता वेळेत अनुदान मिळणार आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा 1500 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय अशा स्तरावरून बँकेत जमा होत होते. हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्य शासनाने या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी डीबीटी पोर्टल सुरू केले आहे. त्या पोर्टलवर लाभार्थ्यांची नावे अपलोड करण्यात आली आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत 27 लाख 15 हजार लाभार्थ्यांची नावे या पोर्टलवर अपलोड झाली असून, त्यांना या डिसेंबर महिन्यापासून या योजनेचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे राज्य शासनाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला येणारे अनुदान, त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून तहसील कार्यालयासाठी वाटप केले जाणारे अनुदान आणि नंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यासाठी लागणारा कालावधी आता कमी होणार असून एका क्लिकवर हे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होईल.
या योजनेतील लाभार्थ्यांची नावे डीबीटी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहेत. जी नावे अद्याप अपलोड झालेली नाहीत, त्या लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच अनुदान वितरित होणार आहे. मात्र, हे अनुदान डिसेंबर आणि जानेवारी या कालावधीतच जुन्या पद्धतीने दिले जाईल, असेही राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. जानेवारीअखेर संबंधित लाभार्थ्यांची नावे या पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या योजनेतील ज्या लाभार्थ्यांची नावे अपलोड झालेली नाहीत ती जानेवारीअखेर अपलोड करावी, याकरिता युद्धपातळीवर मोहीम राबवावी, असे आदेशही सर्व जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत. ज्या लाभार्थ्यांचे आधार अपलोड झालेले नाही, त्याकरिता मंडल अधिकारी तसेच तालुका स्तरावर विशेष मोहीम राबविण्यात यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
संजय गांधी निराधार योजनेतील 12 लाख 36 हजार तर श्रावण बाळ योजनेतील 14 लाख 79 हजार लाभार्थ्यांसाठी डिसेंबर महिन्यातील अनुदानासाठी 408 कोटी 13 लाख रुपयांचा निधी वर्ग केला आहे. तो तातडीने बँकेत वर्ग करून लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावा, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.