सुनील कदम
कोल्हापूर : सांगली जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असलेला फार मोठा कार्यभार कोल्हापूर जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय कृष्णा खोरे महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी घेतला आहे. मात्र, अशा निर्णयाला सांगली विभागाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कोल्हापूरची मात्र या निर्णयाला मूक संमती दिसते.
सांगली जलसंपदा विभागाकडे सातारा जिल्ह्यातील आटके गावापासून ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजापूर बंधार्यापर्यंतचे क्षेत्र सिंचन व्यवस्थापनासाठी आहे. याशिवाय, शिराळा ते जत तालुक्यापर्यंतचे सिंचन व्यवस्थापनही याच विभागाकडे आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक समन्वयातून अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणांतील पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्याची व पूर नियंत्रित ठेवण्याची जबाबदारीही सांगलीकडेच आहे.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या आदेशानुसार, सांगली विभागाकडील सगळे अधिकार आता कोल्हापूर विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. सांगली विभागाकडे केवळ वारणा नदीच्या डाव्या तीरावरील सिंचन व्यवस्थापन आणि बांधकाम एवढेच काम ठेवण्यात आलेले आहे. हे हस्तांतरण नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी करण्यात आले, याबाबत महामंडळांतर्गत कोणीही अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत; पण या निर्णयामुळे महापूर व्यवस्थापन, सिंचन आणि पाणीपट्टी वसुलीमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी निर्माण होण्याचा धोका आहे.
कोल्हापूर, सांगली आणि सातार्याला भेडसावणार्या महापुराचे नियंत्रण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सांगली विभागावर आहे. सांगली विभागाने त्यासाठी कर्नाटक सरकारशी समन्वय साधून स्वतंत्र यंत्रणा उभारलेली आहे. महापूर नियंत्रणासाठी पावसाळ्यात अलमट्टीपासून ते कोयनेपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी खात्याचे 150 कर्मचारी नियुक्त केले जातात. अशावेळी हा कार्यभार कोल्हापूरला दिल्यास विपरीत परिणाम संभवतो. पावसाळ्यात पंचगंगा, दूधगंगा, वेदगंगा, वारणा, तुळशी, कासारी, कडवी, चिकोत्रा आणि घटप्रभा या नद्यांच्या पूर नियंत्रणाची जबाबदारी कोल्हापूरवर असते. तशातच त्यांच्याकडे सांगलीचाही कार्यभार सोपविला, तर तीन जिल्ह्यांतील महापूर नियंत्रणाचे काम कोलमडण्याचा धोका व्यक्त करण्यात येत आहे.
सांगली जिल्ह्यात ताकारी-म्हैसाळ, टेंभू, आरफळ, वाकुर्डे बुद्रुक या मोठ्या उपसा सिंचन योजना आहेत. यापैकी काहींची कामे अद्याप सुरू आहेत. याशिवाय, जिल्ह्यातील शेकडो सहकारी पाणी योजनांचे व्यवस्थापनही सांगली विभागाकडे आहे. शिराळ्यापासून ते जतपर्यंत वेगवेगळ्या वेळी पाण्याची आवर्तने देण्याची जबाबदारी सांगलीकडेच आहे. सिंचन पाणीपट्टीही 40 कोटींच्या पुढे आहे. सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील काही भागांचे सिंचन व्यवस्थापन आणि धरणांमधील पाणी पातळीचे नियोजनही सांगली विभागाकडेच आहे. अशावेळी ही सगळी कामे हस्तांतरित झाल्यास सांगलीचे सिंचन व्यवस्थापनच बिघडण्याचा धोका आहे.