सुनील कदम
कोल्हापूर : कर्नाटकातील अलमट्टी व हिप्परगी धरणाचे बॅकवॉटर आणि कोल्हापूर-सांगलीतील महापुराचा परस्पर संबंध यांचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या रूरकी समितीने आपला अंतिम अहवाल महाराष्ट्र शासनाला सादर केला आहे. समितीने अलमट्टी धरणाची उंची आणखी वाढविण्याला विरोध दर्शविला असून उंची वाढविल्यास महापुराचा धोका आणखी वाढण्याचा इशारा दिला असल्याची माहिती जलसंपदा विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना दिली.
समितीची स्थापना
सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील महापुराच्या कारणांचा सखोल तांत्रिक अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 19 एप्रिल 2022 रोजी उत्तराखंड येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, रूरकी या संस्थेला कळविले होते. त्यानुसार या संस्थेने डॉ. ए. के. लोहानी, डॉ. आर. व्ही. काळे आणि अभियंता जे. के. पात्रा या जलतज्ज्ञांचा एक अभ्यास गट महाराष्ट्रात पाठविला होता. या अभ्यास गटातील सदस्यांनी 1 जून ते 5 जून 2023 दरम्यान सांगली-कोल्हापूरपासून अलमट्टीपर्यंतच्या कृष्णा-पंचगंगा नदीपात्राची पाहणी केली होती. तसेच तांत्रिक माहितीच्या आधारे या समितीने काही प्राथमिक निष्कर्ष काढले होते.
प्राथमिक निष्कर्ष!
त्यानुसार कर्नाटक हद्दीतील जुगूळ-खिद्रापूर पूल, चंदूर-टाकळी पूल, कल्लोळी बंधारा व पुलामुळे कृष्णा नदीच्या मुख्य प्रवाहाला अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता दर्शविली होती. 2019 सालातील महापुराच्या वेळी कर्नाटकातील हिप्परगी धरणाचे दरवाजे बंद होते. त्यामुळे त्याचे बॅकवॉटर पंचगंगेत शिरल्याने कोल्हापुरात महापूर आल्याची बाबही या अभ्यास गटाने अधोरेखित केलेली होती. पहिल्या टप्प्यातच या अभ्यास गटाने महापूर आणि अलमट्टी यांच्या परस्पर संबंधाकडे अंगुलिनिर्देश केल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले होते.
त्याचप्रमाणे गेल्यावर्षी महाराष्ट्रातील जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्यांशी बोलताना समितीच्या सदस्यांनी अलमट्टी धरण 519 मीटरने भरले की, अलमट्टी आणि हिप्परगी या दोन धरणांच्या मध्ये पाण्याचा फुगवटा तयार होऊन मागून येणारे पाणी पुढे जायला अडथळा तयार होतो. परिणामी हिप्परगी धरणातील पाणीही पुढे सरकायला अडथळा तयार होतो आणि हिप्परगी धरणातील हे पाणी पाठीमागच्या बाजूस (म्हणजेच सांगली-कोल्हापूरच्या दिशेने) सरकायला सुरुवात होते, असे कबूल केले होते. समितीच्या सदस्यांचे हे म्हणणे म्हणजे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील महापुराला अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणाचे बॅकवॉटरच कारणीभूत ठरत असल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच होती.
नव्याने अभ्यास!
रूरकी समितीने अलमट्टी धरणाची उंची 519 मीटर गृहीत धरून हा अभ्यास केला होता. मात्र कर्नाटक सरकारने सातत्याने अलमट्टी धरणाची उंची 519 मीटरवरून 524 मीटर करण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळे जुलै 2024 मध्ये जलसंपदा विभागातील काही अधिकार्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे रूरकी समितीच्या सदस्यांशी संपर्क साधून अलमट्टी धरणाची उंची 524 मीटरपर्यंत वाढविल्यास काय परिणाम होतील याचाही अभ्यास करून अंतिम अहवाल देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार रूरकी समितीने अलमट्टी धरणाच्या 524 मीटर उंचीचे हायड्रॉलिक मॉडेल तयार करून त्याचाही अभ्यास केला आहे. त्यानुसार समितीने आपला अंतिम अहवाल नुकताच शासनाला सादर केला आहे.
अंतिम अहवालातील सत्य!
शासनाने रूरकी समितीचा हा अहवाल अद्याप जाहीर केलेला नसला तरी या अहवालातील अंतिम निष्कर्ष जलसंपदा विभागातील काही उच्चपदस्थ आणि विश्वसनीय सूत्रांमार्फत दै. ‘पुढारी’च्या हाती लागलेले आहे. त्यानुसार रूरकी समितीने आपल्या अंतिम अहवालात असे निष्कर्ष काढले आहेत की, अलमट्टी धरणाची उंची 524 मीटरपर्यंत वाढल्यास महापुराची तीव्रता आणखी वाढण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या धरणाची उंची वाढविण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश समितीने दिले आहेत. त्यामुळे अलमट्टी आणि महापूर यांच्या परस्पर संबंधावर रूरकी समितीने जणू काही शिक्कामोर्तबच केले आहे. शेकडो पानांचा आणि अनेक प्रकारच्या तांत्रिक माहिती असलेला हा अहवाल असून जलसंपदा विभाग या अहवालाचा सध्या अभ्यास करीत आहे. या अभ्यासाअंती काही निष्कर्ष काढून साधारणत: मार्चमध्ये हा अहवाल शासनाकडून जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
दै. ‘पुढारी’च्या भूमिकेवर पुन्हा शिक्कामोर्तब!
अलमट्टी धरणाचे बांधकाम 2005 साली पूर्ण होऊन त्यामध्ये 519 मीटर पाणीसाठा करायला सुरुवात झाली. नेमका त्याचवर्षी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात न भूतो न भविष्यती असा महापूर आला. या महापुराचा सखोल अभ्यास करून दै. ‘पुढारी’ने या महापुराला अलमट्टी धरणच कसे कारणीभूत आहे, याचा लेखाजोखा मांडला. त्यानंतर 2019, 2021 आणि 2023 साली आलेल्या तीन महापुराच्या वेळीही दै. ‘पुढारी’ने हे महापूर आणि अलमट्टी यांचा परस्पर संबंध सोदाहरण आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडला होता. ‘साऊथ आशिया नेटवर्क ऑफ रिव्हर्स, डॅम्स अँड पीपल’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने आणि टाटा इन्स्टिट्यूटसह अन्य काही अभ्यास गट आणि अनेक जलतज्ज्ञांनी दै. ‘पुढारी’च्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. आता रूरकी समितीच्या अहवालानंतर दै. ‘पुढारी’च्या भूमिकेवर नव्याने शिक्कामोर्तब झाल्याचे दिसत आहे.