सुनील कदम
कोल्हापूर : कोल्हापूर आणि सांगलीला भेडसावणारी महापुराची समस्या निकालात काढण्यासाठी रूरकी समितीने सुचविलेल्या उपाययोजना कुचकामी ठरणार आहेत. महापुराच्या मूळ कारणांकडे कानाडोळा केल्यामुळे या उपाययोजनांमुळे महापुराचा धोका आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
समितीने सुचविल्यानुसार कृष्णा, वारणा, पंचगंगेसह इथल्या सर्व नद्यांचे खोलीकरण केल्यास अलमट्टीच्या बॅकवॉटरचा प्रभाव आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे इथे दुरुस्ती करण्यापेक्षा हिप्परगी ते अलमट्टीपर्यंतच्या नदीपात्राचे खोलीकरण केल्यास कोल्हापूर-सांगलीतील बॅकवॉटरचा प्रभाव कमी होईल. त्याचप्रमाणे यामुळे कृष्णा नदीच्या प्रवाहाचा उतारही वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या अटी कर्नाटकला लागू करण्याची गरज आहे.
कर्नाटकचा हटवाद!
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक संयुक्त महापूर व्यवस्थापन तीन वर्षांपासून सुरू आहे. पण, कर्नाटकने कधीही या प्रयत्नाला मनापासून दाद दिलेली नाही. उलट त्यांच्या हटवादी भूमिकेमुळे या भागाला तीन वेळा महापुराचा तडाखा बसला आहे. त्याचप्रमाणे महापुराला कारणीभूत ठरणारे कर्नाटकातील पूल आणि रस्त्यांवरील भरावाबाबत महाराष्ट्र शासन काहीच करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे याबाबतीत कर्नाटकही काही करेल अशी अपेक्षा नाही.
केंद्राची तडजोड आवश्यक!
कोल्हापूर-सांगलीच्या महापुराचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर केंद्र शासनाचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. अन्यथा समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करायची झाल्यास महापूर गळ्यापर्यंत आल्याशिवाय राहणार नाही.
समितीने सुचविलेल्या उपाययोजना
नदीची वहनक्षमता सुधारणे, नदीपात्राचे रूंदीकरण व खोलीकरण करून स्थानिक अडथळे दूर करणे
महापुराचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात संयुक्त पूर व्यवस्थापन नियम लागू करणे
नदीवरील सर्व पूल आणि आणि रस्त्यांचे भराव नदी प्रवाहास अडथळा आणणार नाहीत याची दक्षता घेणे
पुराचे पुर्वानुमान अचूकरीत्या व जलद करण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली तयार करणे
समितीच्या उपाययोजनांचे परिणाम
इथल्या नदीपात्रांची रूंदी आणि खोली वाढविल्यास अलमट्टीच्या बॅकवॉटरचा प्रभाव आणखी जादा वाढणार
संयुक्त महापूर व्यवस्थापनाचे प्रयत्न मागील तीन वर्षांपासून चालू, पण कर्नाटकच दाद देत नाही
कर्नाटकातील पूर आणि रस्त्यांचे भरावच महापुराला कारणीभूत, त्याबाबत महाराष्ट्र शासन करणार तरी काय?
तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी निसर्गाचा अचूक अंदाज लगेचच लागणे जवळजवळ अशक्य आहे.