कोल्हापूर : नदी आणि धरणांतून केल्या जाणाऱ्या पाणी उपशावर राज्याच्या जलसंपदा विभागाने सुधारित जल प्रशुल्क लागू केले आहे. यामुळे राज्यात सिंचन, बिगरसिंचनासाठीच्या पाणीपट्टीत वाढ झाली आहे. सुधारित दरावरही पुढील दोन वर्षांसाठी १० आणि २० टक्के वाढ केली जाणार आहे. परिणामी, पिण्याच्या पाण्याची दरवाढ होऊन नागरिकांना भुर्दंड बसेल.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून ठोक जल प्रशुल्क प्रस्तावित केल्यानंतर त्यावर सुनावण्या झाल्या. पाणी वापर मोजण्यासाठी कृषिपंपांना मीटर बसवण्याची तरतूूद प्राधिकरणाने केली. मीटर न बसवल्यास पाणी वापराच्या दरात वाढ प्रस्तावित केली होती. मात्र, ही भूमिका व्यवहार्य नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते. विधिमंडळात हा विषय झाल्यावर बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरले. मात्र, बैठक न होता जलसंपदा विभागाने सुधारित दर लागू केले.
तीन वर्षांसाठी पाणीपट्टीत वाढ
१ जुलै २०२६ पासून लागू झालेले नवे दर ३० जून २०२७ पर्यंत असतील. त्यानंतर १ जुलै २०२७ ते ३० जून २०२८ मध्ये निर्धारित दरांत १० टक्के, तर १ जुलै २०२८ ते ३० जून २०२९ मध्ये २० टक्के वाढ होईल.
नागरिकांवरही बोजा
या पाणी दरवाढीमुळे राज्यातील सुमारे २० हजार ग्रामपंचायतींवर दरवाढीचा परिणाम होणार आहे. कोल्हापूर महापालिकेचा विचार केल्यास यापुढे महापालिकेला दरवर्षी ३ कोटी ३६ लाख रुपये अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत. हा भार महापालिका नागरिकांकडूनच वसूल करणार हे निश्चित.
सुमारे दुप्पट दरवाढ
पीकनिहाय तसेच बिगरसिंचनासाठी जवळपास दुप्पट दरवाढ केली आहे. उदा., गतवर्षी ऊस आणि केळी या पिकासाठी १,३४६ रुपये प्रतिहेक्टर दर होता, नव्या वाढीनुसार तो २,७३६ रुपये प्रतिहेक्टर इतका केला आहे.