नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात भडकलेले साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी (दि. २०) दोन मोठे निर्णय घेत ग्राहकांना दिलासा दिला. सरकारने केवळ १५ दिवस साखरेचा साठा करण्याचे निर्बंध घालतानाच दुसरीकडे एकात्मिक दर कोट्यांतर्गत १० लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेची आयात ३१ ऑक्टोबरपर्यंत करमुक्त केली.
साखरेच्या साठेबाजीवरील नवे निर्बंध १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी लागू असतील, असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. उत्पादन, स्वतःचा वापर किंवा अन्य कारणांसाठी दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ साखरेचा साठा करून ठेवता येणार नाही. ही मर्यादा मिठाई-शीतपेय उत्पादक, अन्न प्रक्रिया उद्योग, मिठाई विक्रेते व इतर संस्थात्मक खरेदीदारांना लागू होईल.
साखर कारखान्यांकडून मोठ्या ग्राहकांना विक्री होणार्या साखरेच्या मासिक प्रमाणाची पडताळणी केली जाईल. साखरेचा वापर विक्रेते व खरेदीदारांकडून दाखल जीएसटी रिटर्नच्या आधारे व साखरेसाठी लागू ‘हार्मोनाईज्ड सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर’ कोडचा वापर करून निश्चित केला जाईल. तथापि, साठ्याची मर्यादा केंद्र - राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन किंवा स्था. संस्थांच्या अखत्यारीतील संस्थांना लागू नसेल.
महिनाभरात १३ टक्के दरवाढ
महिनाभरात देशात साखरेचा सरासरी किरकोळ दर १३.०४ टक्क्यांनी वाढला आहे. १९ जुलैला साखरेचा दर ४७.८२ रुपये प्रति किलो होता. तोच दर १९ ऑगस्टला वाढून ५४.०६ रुपये प्रति किलो झाला. गेल्या वर्षी १९ ऑगस्टला हाच दर ४६.२७ रुपये प्रति किलो होता.
कोल्हापूर विभागात ८ लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक
केंद्र सरकारने गेल्याच महिन्यात व्यापाऱ्यांसाठी साखरेचा साठा ठेवण्याची मर्यादा ३० दिवसांपर्यंत निश्चित केली होती. मात्र, साखरेच्या किमतीत वाढ सुरू असल्याने आता साठेबाजीसंबंधीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. साखर साठ्याची मर्यादा १५ दिवसांवर आणली आहे. नव्या नियमानुसार डीलर्सना १० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापर किंवा साठा ठेवता येणार नाही. कोल्हापूर विभागात ३९ साखर कारखाने असून त्यांच्याकडे जूनअखेर ८ लाख २३ हजार ७५२. ७० मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे.
एक सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत हा नियम बंधनकारक केला आहे. यात सॉफ्ट ड्रिंक निर्मितीच्या कंपन्या, खाद्यप्रक्रिया उद्योग, मिठाई विक्रेते यांचा यामध्ये समावेश आहे. साखर साठवणुकीची मर्यादा सरकारने बदलली असून व्यापाऱ्यांवर करडी नजर ठेवली आहे.