चिपळूण : चिपळूण-कराड राष्ट्रीय महामार्गावरील बहादूरशेख नाका ते कुंभार्ली घाटमाथा या महत्त्वाच्या मार्गावरील खड्डे भरण्याच्या कामात निकृष्ट दर्जाची खडी वापरली जात असल्याचा आरोप करत जागरूक नागरिकांनी काम बंद पाडले.
सामाजिक कार्यकर्ते भरत लब्धे यांनी याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अभियंता खुणेकर यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी तातडीने शिरगाव येथे धाव घेत कामाची पाहणी केली. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराला योग्य पद्धतीने व दर्जेदार साहित्याचा वापर करून खड्डे भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. चिपळूण-कराड मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून, दोनच दिवसांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते शौकत मुकादम यांनी या मार्गावर तब्बल १,२३५ खड्डे असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून खड्डे भरण्याचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र, या कामात साधारण १५ ते २० एमएम आकाराची खडी वापरली जात असल्याचे निदर्शनास आले.
‘दोन ट्रक गेले की पुन्हा खड्डा’
पावसाळ्यात अशा पद्धतीने केवळ खडी टाकून खड्डे भरल्यास त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. अवजड वाहनांचे दोन-तीन ट्रक गेल्यानंतर खडी बाजूला सरकून पुन्हा खड्डे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच छोटी खडी वाहनांच्या टायरमधून उडून दुचाकीस्वार अथवा अन्य वाहनांना लागून अपघात होण्याची शक्यताही आहे, असा आक्षेप भरत लब्धे यांनी घेतला. खड्डे भरण्यासाठी पॉलिमर मॉडिफाइड कोल्ड मिक्सचा वापर करावा किंवा मोठे खड्डे पेव्हर ब्लॉकच्या माध्यमातून भरावेत. तांत्रिकदृष्ट्या योग्य व टिकाऊ पद्धतीचा अवलंब करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
अभियंत्यांची घटनास्थळी धाव
कामाच्या गुणवत्तेबाबत अभियंता खुणेकर यांच्याकडे आक्षेप नोंदवल्यानंतर त्यांनी विलंब न करता शिरगाव येथे प्रत्यक्ष भेट देत कामाची पाहणी केली. यावेळी संबंधित कंत्राटदाराला बोलावून खड्डे दर्जेदार साहित्याचा वापर करून भरण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. बहादूरशेख नाका ते कुंभार्ली घाटमाथा हा मार्ग रत्नागिरी जिल्ह्याला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. या मार्गावर एसटी बसेस, अवजड वाहने, खासगी वाहने, रुग्णवाहिका आणि दुचाकींची मोठी वर्दळ असते. कराड, मिरज आदी ठिकाणी उपचारासाठी जाणाऱ्या रुग्णांची वाहतूकही याच मार्गावरून होते. त्यामुळे खड्डे बुजविताना तात्पुरती थुकपट्टी न करता टिकाऊ व तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने काम करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.