कोल्हापूर : सन १९७२ साली कोल्हापूर नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाले; त्यानंतर शहराची एक इंचही हद्दवाढ झाली नाही. शहर हद्दवाढीबाबत शासनाच्या भूमिकेतील विसंगती, निर्णय प्रक्रियेत होणारा विलंब व त्यामुळे नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करून हद्दवाढीबाबत तातडीने निर्णय घ्या, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधिमंडळात औचित्याच्या मुद्दाव्दारे केली.
कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या वाढली. नागरीकरणाचा वेग वाढून पायाभूत सुविधांवरील ताण वाढत आहे. शहरालगतच्या गावांचे प्रत्यक्षात शहराशी एकरूपीकरण झाले तरीही हद्दवाढीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाने सभागृहात सकारात्मक भूमिका मांडली. मात्र, नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त प्रधान सचिव यांनी कोल्हापुरात येवून, ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींची सहमती, ग्रामपंचायतींचे ठराव करुन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव आल्यास हद्दवाढ शक्य असल्याचे वक्तव्य केल्याने शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे, असे आ. क्षीरसागर यांनी सांगितले.
हद्दवाढ प्रलंबित; शहराच्या विकासावर परिणाम
शहर हद्दवाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यामुळे शहर नियोजन, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य व इतर नागरी सुविधांच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे. शहरालगतच्या भागांतील नागरिकांना अनेक मूलभूत नागरी सेवांपासून वंचित राहावे लागत आहे, हद्दवाढीबाबत शासनाची अधिकृत भूमिकेबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झालेला आहे, असेही आ. क्षीरसागर म्हणाले.