कोल्हापूर : दुर्गराज रायगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजवाडा आज भग्नावस्थेत आहे. त्याचे संवर्धन करायचे म्हटले तरी पुरातत्त्व विभागाच्या अगणित नियम आणि अटींचे अडथळे आहेत. अगणित बैठका, वारंवार पाठपुरावा आणि लेखी परवानग्या घेतल्याशिवाय पुरातत्त्व विभाग रायगड विकास प्राधिकरणाला गडावरील एक दगडही हलवू देत नाही. पण रोपवे कंपनीस मात्र रायगडावर विनापरवानगी हॉटेल, रेस्टोरेंट, कॅफे आणि सिमेंट काँक्रीटच्या इमारती बांधण्यास खुली मुभा दिली आहे, अशा शब्दांत रायगड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संभाजीराजे यांनी आपल्या संतप्त भावना सोशल मीडियावरून व्यक्त केल्या आहेत. तर शिवप्रेमींही याबाबत आक्रमक झाले आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पवित्र गडावर असा उन्मत्त व्यावसायिक अतिक्रमणवाद सहन केला जाणार नाही. रायगडाच्या अस्मितेपेक्षा मोठे काहीही असू शकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका संभाजीराजे यांनी जाहीर केली आहे. रोपवे कंपनीने कसलीही परवानगी नसताना गडावर अतिक्रमण करून हॉटेल, कॅफे, रेस्टोरेंट अशी हजारो स्क्वेअर फुटांची मोठमोठी बांधकामे केली आहेत. विशेष म्हणजे पुरातत्त्व विभागाने काम थांबवण्याच्या नाममात्र नोटिसा दिल्यानंतर देखील त्या डावलून ही कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. एका व्यावसायिक कंपनीकडे इतके धाडस व आडमुठेपणा येतो कुठून ? असा संतप्त सवाल संभाजीराजे यांनी आपल्या पोस्टमधून केला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजसदरेवर व नगारखान्यावर छत बसविण्याकरिता गेले पाच-सात वर्षे दिल्लीत पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, वास्तुरचनात्मक पुरावे असूनदेखील आजही त्यासाठी परवानगी नाकारली जाते. या ऐतिहासिक वास्तूंना छत नाही, मात्र गडावर विनापरवानगी उभारलेल्या या अनधिकृत हॉटेल्सची विद्रूप छतं जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केली जातात. गडाला भेट देणार्या लाखो शिवभक्तांसाठी आवश्यक अशा मूलभूत सोयी निर्माण करताना पुरातत्त्व खाते रायगड विकास प्राधिकरणाला अनेक नियमांच्या चौकटी घालते. कित्येक वेळा चालू कामांना स्थगिती दिली जाते.
मात्र या व्यावसायिक रोपवे कंपनीस गडावर महागडे हॉटेल, महागड्या आलिशान रूम्स, कॅफे बांधून व्यवसाय करायला खुली सूट देते, यामागचे गौडबंगाल काय ? महाराजांच्या गडावर सरकारी नियम, नोटिसा धुडकावून बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या या आडमुठ्या व्यावसायिक कंपनीला कुणाचे पाठबळ आहे ? नुकताच दुर्गराज रायगड युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित झाला आहे. गडावर अशी बेकायदेशीर बांधकामे होत राहिली तर हे नामांकन देखील धोक्यात येऊ शकते. याला जबाबदार कोण असणार ? केवळ ही कंपनी, वेळीच कठोर कारवाई न करणारा पुरातत्त्व विभाग, राज्य व केंद्र सरकार की या कंपनीला पाठीशी घालणारे लोक? असे सवाल संभाजीराजे यांनी उपस्थित केले आहेत.