पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : 'आवाज जनतेचा' हे ब्रीद घेऊन अल्पावधीतच महाराष्ट्रातील जनमानसावर अमिट छाप उमटवणाऱ्या 'पुढारी NEWS' ने 'विचार मान्यवरांचे, स्वप्न नव्या महाराष्ट्राचे' या संकल्पनेवर आधारित 13 ऑक्टोबर रोजी 'पुढारी NEWS विकास SUMMIT 2024' हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग, महिला कल्याण, आरोग्य व कृषी या क्षेत्रातील सर्वांगिण विकासावर राज्यातील मंत्री, तज्ज्ञ, समाजसेवक, धोरणकर्ते आदी मान्यवरांकडून चर्चा या माध्यमातून होणार आहे. द फर्न हॉटेल, कोल्हापूर येथे हे विकास समिट होत असून, त्याचे थेट प्रक्षेपण पुढारी न्यूज चॅनेलवरुन होईल. जाणून घेवूया राज्यातील सरकारी वैद्यकीय सुविधांसह वैद्यकीय शिक्षणाची सद्यस्‍थिती...
वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा, गडचिरोली या शासकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेशक्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना २ डिसेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये २५,००० रुपये व त्यावर ६व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता असे मानधन सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
आता राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना सरसकट ८५,००० रुपये प्रतिमाह एवढे मानधन पुढील ५ वर्षांसाठी निश्चित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांप्रमाणे १,००० लोकसंख्येसाठी एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील प्रगत राज्य असून शैक्षणिक क्षेत्रात विशेषतः वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य मानले जाते. तथापि महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी सन २०२०-२०२१ नुसार महाराष्ट्र राज्यात प्रति १,००० लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण ०.८४ इतके आहे. देशपातळीवरील सरासरीच्या (०.९०) दृष्टीने सदर प्रमाण कमी असून, जागतिक आरोग्य संघटनेची मानके विचारात घेता हे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे.
राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम, कार्यान्वयन व संलग्नित रुग्णालयांच्या श्रेणीवर्धनाकरिता आशियाई विकास बँकेमार्फत निधी उपलब्ध करून घेण्यात येत आहे. हा निधी उपलब्ध करून घेण्याकरिता राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेदिक; तसेच होमिओपॅथिक महाविद्यालयांना वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व रुग्णोपचाराकरिता जागतिक दर्जाच्या संस्थांमध्ये रुपांतरित करून राज्यातील आरोग्यसेवेची गुणवत्ता सुधारण्याकरिता उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने जळगाव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), कोल्हापूर, नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सुधारित आकृतिबंध राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील दंतशास्त्र विभागातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक दंतशल्य चिकित्सक संवर्गाचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे.
राज्यात चंद्रपूर, जळगाव, बारामती, नंदूरबार, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, सातारा, धाराशिव आणि परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची नव्याने निर्मिती झाली असल्याने राज्यातील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयांतील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक दंतशल्य चिकित्सक संवर्गाचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला. तसेच शासकीय दंत महाविद्यालयातील व दंतशास्त्र विभागातील करार तत्त्वावर कार्यरत प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक यांचे मानधन दरमहा ५०,००० रुपये व ४०,००० रुपयांवरून अनुक्रमे १,२०,००० रुपये व १,३०,००० रुपये करण्यात आले आहे. याचबरोबर शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालयातील मानसेवी अध्यापकांना १९९७ पासून १,५०० रुपये इतके मासिक मानधन निश्चित करण्यात आले होते. १९९७ पासून २६ वर्षांच्या कालावधीत या मानधनात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. ही बाब विचारात घेता मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करून आता मानसेवी प्राध्यापकांना ३०,००० रुपये व मानसेवी सहयोगी प्राध्यापक/ साहाय्यक प्राध्यापक यांना २५,००० रुपये इतके सुधारित मासिक मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सौजन्‍य : लोकराज्‍य