कोल्हापूर : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या विरोधात कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील अलमट्टी धरण उंची वाढ रद्द संघर्ष समितीतर्फे रविवारी (दि.18) सकाळी दहा वाजता जयसिंगपूर येथील अंकली नाका येथे चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी दिला.
अलमट्टी उंची वाढविण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी रविवारी झालेल्या शाहू मार्केट यार्डमधील मल्टिपर्पज हॉलमध्ये कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील पूरबाधित शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी यांचा सर्वपक्षीय मेळावा घेण्यात आला. यावेळी आ. पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष आमदार अरुण लाड होते.
अलमट्टीची उंची वाढवण्याच्या विरोधातील महाराष्ट्र सरकारची अधिकृत भूमिका कुठेही नाही. त्यामुळे या विरोधात लढा सुरू ठेवून संघटित ताकद दाखवून दिली पाहिजे. अलमट्टीच्या उंचीचा फटका सामान्य माणसाला बसणार आहे. याबाबत केंद्राने आमचीही भूमिका ऐकून घ्यावी, अशी मागणी सतेज पाटील यांनी केली.
महापुराचे संकट कमी करण्यासाठी नदीपात्रातील अतिक्रमण काढा पूरस्थितीला कारणीभूत ठरणारी नदीपात्रातील अतिक्रमणे, जुन्या पद्धतीचे बंधारे आणि भराव दूर केले पाहिजे. आपल्या काही चुका असतील तर त्याही सुधारायला हव्यात. कर्नाटकला त्यांच्या चुका दुरुस्त करायला भाग पाडू, अशी ग्वाही खासदार धैर्यशील माने यांनी दिली.
महापुरामुळे 2019 मध्ये दीड हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अलमट्टी उंची वाढ विरोधातील सर्वपक्षीय लढ्यात व्यापारी, उद्योजक सहभागी होतील, असे कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी सांगितले. प्रखर आंदोलन केल्याशिवाय सरकारला जाग येणार नसल्याचे आमदार अरुण लाड म्हणाले.
अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी हेच प्रमुख कारण असल्याचे कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी सांगितले. माजी आमदार उल्हास पाटील, विजय देवणे, बाबासाहेब देवकर यांचीही भाषणे झाली. भारत पाटील-भुयेकर यांनी स्वागत केले. बाजार समितीचे संचालक सुयोग वाडकर, गोकुळचे संचालक बाबासाहेब चौगले, प्रकाश पाटील, शशिकांत पाटील-चुयेकर, राजेंद्र सूर्यवंशी, बी. एच. पाटील, दत्ता वारके, वसंतराव पाटील, अमर समर्थ, सांगलीचे रामचंद्र थोरात उपस्थित होते.
अलमट्टीसंदर्भात न्यायालयात कुठलाही खटला सुरू नाही. यासंदर्भात पालकमंत्र्यांना माहीत नाही. त्यांना या संदर्भात आठवण करून देऊ आणि राज्य सरकार मार्फत न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी प्रयत्न करायला सांगू, असे धैर्यशील माने म्हणाले.