संदीप बिडकर
इचलकरंजी : आखाती युद्धानंतर कापूस, सूत दराच्या भावामध्ये प्रचंड चढ-उतार दिसून येत आहे. त्यातच सरकारने शेतकर्यांचा हमीभावाने घेतलेला कापूस पुढे देताना कमी-जास्त किमतीने विकत आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योग सट्टाबाजार झाला की काय, असा प्रश्न जाणकारांतून विचारला जात आहे. त्यातच गेले चार महिने प्रदूषणामुळे इचलकरंजीत प्रोसेस बंद आहेत. तसेच खर्चीवाल्या कामगारांच्या मजुरीसाठी २२ दिवस इचलकरंजीतील व्यवसाय बंद होते. अशातच कामगारांनी मजुरीवाढीचा प्रश्न घेत संप केला. एकंदरीतच वस्त्रोद्योग मोठ्या आर्थिक संकटातून मार्गक्रमण करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतीखालोखाल सर्वात मोठा रोजगार देणारा उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते. परंतु शासनाच्या धरसोड वृत्तीच्या धोरणामुळे सध्या वस्त्रोद्योग अडचणीत आला आहे. आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कापूस व सूत दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. जर व्यापारात स्थिरता नसेल तर तो सट्टा होतो, असाच काहीसा प्रकार वस्त्रोद्योगाबाबत होताना दिसत आहे. चढलेल्या भावाने सूत खरेदी करून तयार झालेले कापड हे कमी किमतीमध्ये विकावे लागत असल्याने व कापडाला मागणी नसल्याने व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत.
वस्त्रनगरीत काही दिवसांपूर्वी खर्चीवाल्या यंत्रमागधारकांनी मजुरीवाढीसाठी २२ दिवस आंदोलन केले. किमान त्यांना दीड पैसे मजुरीवाढ मिळणे अपेक्षित होते. परंतु ती अर्धा पैसे मिळाली. यामध्येही खर्चीवाल्यांना योग्य मोबदला न मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. खर्चीवाल्यानंतर यंत्रमाग कामगारांचा मजुरीवाढीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात समोर आला, आंदोलने झाली. परंतु नेहमीप्रमाणे मालकांनी हात वर केल्याने गेले कित्येक दिवस प्रलंबित असणारा हा प्रश्न लोंबकळतच राहिला. सध्या प्रोसेस बंद आहेत, कापडाला मागणी नसल्याने अनेक कारखाने बंद आहेत. यंत्रमागाबरोबरच अत्याधुनिक एअरजेट यंत्रमागही अडचणीत सापडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मंदीच्या गर्तेत वस्त्रोद्योग सापडल्याचेच चित्र सध्या तरी दिसत आहे.
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा दुटप्पीपणा
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) ही केंद्र सरकारची कंपनी असून शेतकर्यांकडून हमीभावाने कापूस खरेदी करून त्याचे जिनिंग (बिया काढणे) करून तो कापूस सूत गिरण्यांना देते. शेतकर्यांना देणारा हमीभाव एकच असला तरी सरकार पुढे कापूस देताना वेगवेगळे दर आकारत असल्यामुळे त्यामध्ये तेजी-मंदी करीत असल्याचा आरोप अनेक यंत्रमागधारकांनी केला आहे. त्यामुळे जर शासनच सट्टाबाजार करीत असेल तर कोणाच्या भरवशावर व्यवसाय करायचा, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.